current affairs 2026

 SYLLABUS GS-2: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary. GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: Recently, the Supreme Court flagged “uneven” compliance with

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।   सन्दर्भ: हाल ही में, नीति आयोग ने "प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तन्त्र का पुनरुद्धार:

SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilisation of resources, growth, development and employment. Context: Recently, the NITI Aayog launched a policy report titled “Revitalising Apprenticeship Ecosystem: Insights,

SYLLABUS GS-2: Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate. GS-3: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology Context: The India–AI Impact

संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2 : विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विषय। संदर्भ: हाल ही में,

SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: Recently, Union Home Minister and Minister of Cooperation launched

भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भूमिका संदर्भ: हाल ही में, भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने वैश्विक मानवीय अभियानों के लिए चावल की निर्बाध आपूर्ति

India Strengthens Global Food Security Context: Recently, the Food Corporation of India (FCI) and the World Food Programme (WFP) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the supply of

‘Bharat VISTAAR’ scheme Context: Recently, the Union Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare and Rural Development launched phase I of the ‘Bharat VISTAAR’ scheme in Jaipur, Rajasthan, as part of

संबंधित पाठ्यक्रम    सामान्य अध्ययन-II: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार के मन्त्रालय और विभाग। सन्दर्भ: उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और इसके