संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।

संदर्भ: नीति आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार रिपोर्ट ‘उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का प्रभाव आकलन’ जारी की। इसमें 14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं के निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष 

• समग्र प्रदर्शन:

  • लक्षित क्षेत्रों में से लगभग 70% क्षेत्र व्यापक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं।
  • संयुक्त कार्यान्वयन अवधि का लगभग 58% समय बीत चुका था, जबकि 42% समय शेष था।
  • निवेश और उत्पादन में रोजगार सृजन की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति हुई है। 

• क्षेत्रवार प्रदर्शन

  • बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र: औषधि, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के अंतर्गत मोबाइल विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (व्हाइट गुड्स), ऑटोमोबाइल और ड्रोन क्षेत्रों ने उत्साहजनक प्रगति दिखाई है।
  • मोबाइल विनिर्माण: इसमें ₹20,580 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया, ₹11.61 लाख करोड़ का उत्पादन एवं बिक्री हुई तथा 1.69 लाख लोगों को रोजगार मिला।
  • खाद्य प्रसंस्करण: इस क्षेत्र में ₹9,200 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ तथा लगभग 3.29 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ।
  • उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (व्हाइट गुड्स): घरेलू मूल्यवर्धन 20% से बढ़कर 55% हो गया, जो घटकों के अधिक स्थानीयकरण को दर्शाता है।
  • सौर पीवी मॉड्यूल: घरेलू विनिर्माण क्षमता 8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 116 गीगावाट हो गई, जिसमें से लगभग 24 गीगावाट क्षमता सीधे PLI समर्थित परियोजनाओं के कारण विकसित हुई।
  • वस्त्र: इस क्षेत्र में ₹8,117 करोड़ का निवेश, ₹11,241 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई तथा 33,427 लोगों को रोजगार मिला।
  • उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियाँ: 50 गीगावाट-घंटे की घरेलू विनिर्माण क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1.4 गीगावाट-घंटे की क्षमता विकसित की गई थी तथा वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू होना शेष था।
  • ड्रोन: यह क्षेत्र कार्यान्वयन के शुरुआती चरण में ही सफल रहा, जिसमें आवंटित निधि का 77.5% वितरित किया जा चुका है।

• प्रमुख चुनौतियाँ:

  • रोजगार संबंधी अंतराल: रोजगार सृजन लक्ष्य का केवल 28% ही प्राप्त कर सका, जिसका एक कारण पूँजी-प्रधान एवं स्वचालित विनिर्माण भी है।
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की भागीदारी: छोटे उद्यमों को वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल और बाजार तक पहुँच से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • आयात पर निर्भरता: कई क्षेत्र अभी भी उच्च मूल्य वाले घटकों और महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के लिए आयात पर निर्भर हैं।
  • घरेलू मूल्यवर्धन: अंतिम उत्पादों की असेंबली के विस्तार से हमेशा घटकों के गहन घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा नहीं मिला है।
  • आँकड़ों की कमी: विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात और रोजगार से संबंधित असंगत रिपोर्टिंग के कारण प्रभाव का आकलन सीमित हो जाता है।

• प्रमुख सिफारिशें:

  • वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल और बाजारों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की भागीदारी को सुदृढ़ करना।
  • घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण मूल्य शृंखलाओं में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का गहन एकीकरण सुनिश्चित करना।
  • विनिर्माण क्षमता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाना तथा घरेलू खरीद और निर्यात बाजारों को सुदृढ़ करना।
  • कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में सुधार करना।
  • निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार की नियमित निगरानी के साथ सामंजस्यपूर्ण आँकड़ा-रिपोर्टिंग प्रणालियाँ लागू करना।
Shares: