संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, भारत और फ्रांस की सरकारों ने भारत-फ्रांस दोहरा कराधान
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संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: संघ और राज्यों के कार्य और दायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्यवाही का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा
SYLLABUS GS-2: Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure. Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसधानों को जुटाने, प्रगति और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: Recently, the Union Finance Minister launched the second phase of the asset monetisation
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy; Conservation, environmental pollution and degradation. Context: Recently, a global assessment published by the International Council on Clean Transportation (ICCT) highlights that full implementation of India’s national
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। संदर्भ: हाल ही में, स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICCT) द्वारा प्रकाशित एक वैश्विक आकलन इस तथ्य पर
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के साथ भारत की पूर्ण सदस्यता हेतु वार्ता संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि वर्तमान में भारत के साथ पूर्ण सदस्यता के संबंध
India’s Full Membership Talks with the International Energy Agency (IEA) Context: The International Energy Agency has confirmed that discussions with India regarding full membership are currently underway. More on the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने