SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Context: India and Viet Nam elevated their bilateral ties from a Comprehensive Strategic Partnership to
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संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास और उससे संबंधित विषय। संदर्भ: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment; Inclusive Growth and issues arising from it. Context: The Economic Advisory Council to the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। संदर्भ: यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कायाकल्प की दिशा में एक
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: The Department of Financial Services (DFS), under the Ministry of Finance, has approved
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव। संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा जारी 'विश्व प्रवासन रिपोर्ट
SYLLABUS GS-2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora. Context: The International Organization for Migration released the World Migration Report 2026, highlighting
वादीनार जहाज मरम्मत सुविधा संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत की जहाज मरम्मत क्षमता और समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वादीनार में एक अत्याधुनिक जहाज
Ship Repair Facility in Vadinar Context: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the development of a state-of-the-art Ship Repair Facility at Vadinar to strengthen India’s ship repair capacity
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: The Union Cabinet has approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 to
