SYLLABUS GS-2: Salient features of the Representation of People’s Act; Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies. Context: Recently, the Election Commission of India
SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: The Forest Declaration Assessment 2026 reported a 15% decline in global deforestation in 2025, but the world remains off
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन। संदर्भ: वन घोषणा आकलन 2026 के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक वनोन्मूलन में 15% की कमी दर्ज
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश| संदर्भ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग
SYLLABUS GS-2: Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate. Context: Raksha Mantri Rajnath Singh represented India at the 25th SCO Council of Heads of Government meeting in Dushanbe,
FSSAI ने चाय में कीटनाशक अवशेषों की सीमाएँ प्रस्तावित की संदर्भ: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने चाय में एसिटामिप्रिड और इमिडाक्लोप्रिड के अधिकतम अवशेष स्तर (MRLs) निर्धारित
FSSAI Proposes Pesticide Residue Limits in Tea Context: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) published draft amendments, proposing maximum residue limits (MRLs) for acetamiprid and imidacloprid in
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुद्दे; स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ: ‘खाद्य सुरक्षा के
SYLLABUS GS-2: Issues relating to poverty and hunger; Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. Context: The Global Hunger Index (GHI) 2026,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारतीय संविधान—महत्त्वपूर्ण प्रावधान एवं मूल संरचना; केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ। संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास