संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्यन-3: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इत्यादि.; औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव। संदर्भ: तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने
SYLLABUS GS-3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways, etc.; Changes in Industrial Policy and their Effects on Industrial Growth. Context: The Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has commenced spudding
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय । संदर्भ: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन)
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। संदर्भ: सर्वोच्च
SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation; Structure, organization and functioning of the Judiciary. Context: The Supreme
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। संदर्भ: भारत वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में
SYLLABUS GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health. Context: India is strengthening its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by
SYLLABUS GS-2: Devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. Context: The Union Ministry of Panchayati Raj has launched the Atmanirbhar Panchayat Programme, SAMARTH Panchayat Portal, and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उनकी चुनौतियाँ। संदर्भ: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्तीय स्वायत्तता एवं डिजिटल सुशासन