यूपी- अर्बन ग्रीन पॉलिसी

प्रसंग: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अर्बन ग्रीन पॉलिसी को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है।

समाचार में विस्तार:

• इस नीति के तहत, ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम  बनाया जाएगा, जो शहरों की पर्यावरणीय पहलों और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन करेगा, और उन्हें ‘ग्रीन स्टार’ रेटिंग देकर स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देगा।
• शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, नीति में वर्टिकल गार्डन, रूफटॉप गार्डन और मियावाकी वन (तेज़ी से वनीकरण की तकनीक) को प्रोत्साहित किया गया है।
• नीति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना है।
• क्रियान्वयन तीन-स्तरीय ढांचे के तहत होगा:
  • शहर स्तर पर: मियावाकी मिनी-फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, लो-एमिशन ज़ोन, रेनवाटर मैनेजमेंट के लिए स्पंज पार्क, और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए विशेष ग्रीन फेयर का आयोजन।
  • पड़ोस स्तर पर: पॉकेट पार्क, सामुदायिक उद्यान, और अडॉप्ट-ए-पार्क कार्यक्रमों की शुरुआत।
  • इमारत स्तर पर: नई इमारतों में हरित भवन मानकों का पालन अनिवार्य होगा—पर्यावरण-अनुकूल सामग्री, ऊर्जा-कुशल तकनीक, और हरित छतों का उपयोग।
• वित्तीय प्रावधान:
• नीति को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से वित्त पोषण मिलेगा जैसे कि AMRUT 2.0, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और केंद्रीय व राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिए गए अनुदान।
• शहरी स्थानीय निकाय अपने स्वयं के राजस्व, CSR योगदान और अन्य स्रोतों के माध्यम से भी निधि जुटा सकेंगे।
• उद्देश्य:
  • स्कूलों, कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान चलाना।
  • रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन के विकास को बढ़ावा देना।
  • राज्यभर में ग्रीन फेयर, कार्यशालाओं और फूल महोत्सवों का आयोजन कर जागरूकता बढ़ाना।
  • शहरों को उनके हरित क्षेत्र और प्रयासों के आधार पर ‘ग्रीन सिटी’, ‘ग्रीन +’, ‘ग्रीन ++’, या ‘ग्रीन +++’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
  • इस नीति से पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे, सुरक्षित खेल क्षेत्र बनाना, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना, समुदायों को मजबूत करना, संपत्ति मूल्यों में वृद्धि, और ऊर्जा लागत में कमी।
• स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य सरकार और स्वतंत्र संगठनों द्वारा निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हरित क्षेत्रों में सुधार किया जा सके।
• सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शहर को ‘अल्टीमेट ग्रीन सिटी’ का खिताब दिया जाएगा।
• नीति का कार्यान्वयन तीन चरणों में होगा:
  • चरण 1 (2025–2027): स्मार्ट सिटी और प्रमुख महानगरों पर केंद्रित।
  • चरण 2 (2027–2030): 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तक विस्तार।
  • चरण 3 (2030 के बाद): सभी नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को शामिल करना।