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सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
संदर्भ: ब्रिटेन (UK) ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुँच पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के बच्चों और किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध की घोषणा की है, जो युवा उपयोगकर्ताओं पर पड़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म के नकारात्मक प्रभाव को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है।
- यह प्रतिबंध 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने या बनाए रखने से रोकेगा।
- यह नीति एक मजबूत आयु-सुनिश्चितता ढांचे के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसकी निगरानी ब्रिटेन के संचार नियामक, ऑफकॉम (Ofcom) द्वारा की जाएगी।
- सोशल मीडिया कंपनियों को प्रभावी आयु-सत्यापन तंत्र बनाने और बाल-सुरक्षा संबंधी उन्नत दायित्वों का अनुपालन करना होगा।
- यह पहल ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा को मजबूत करने और नाबालिगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक जवाबदेह बनाने के ब्रिटेन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- सरकार ने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाली विशेषताओं, हानिकारक एल्गोरिथम सिफारिशों और उन ऑनलाइन इंटरैक्शन पर सख्त नियंत्रण के संकेत दिए हैं जो बच्चों को शोषण या दुर्व्यवहार के प्रति उजागर कर सकते हैं।
सरकारें बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग का विनियमन क्यों कर रही हैं?
- मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल लत: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों और किशोरों में चिंता, अवसाद, नींद के विकार, एकाग्रता की कमी और लत संबंधी व्यवहार के पैटर्न से जुड़ा है।
- ऑनलाइन नुकसानों के प्रति जोखिम: बच्चे साइबरबुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, आत्म-नुकसान वाली सामग्री, दुष्प्रचार और अन्य हानिकारक डिजिटल प्रभावों के प्रति तेजी से संवेदनशील हो रहे हैं।
- हानिकारक सामग्री का एल्गोरिथम द्वारा प्रसार: उपयोगकर्ता जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम नाबालिगों को बार-बार उनकी आयु की तुलना में अनुपयुक्त, लत लगाने वाले या हानिकारक कंटेंट के संपर्क में ला सकते हैं।
- डेटा गोपनीयता और व्यावसायिक शोषण: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवा उपयोगकर्ताओं से व्यापक व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं, जिससे प्रोफाइलिंग, लक्षित विज्ञापन और व्यावसायिक शोषण को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
भारत में प्रतिबंध की स्थिति
- उभरती राज्य-स्तरीय पहलें
- कर्नाटक ने अपने बजट 2026–27 में मोबाइल की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के प्रति चिंताओं का हवाला देते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की इच्छाशक्ति दिखाई है।
- आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है और वह एक आयु-आधारित नियामक ढांचे के माध्यम से 13-16 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है।
- हालाँकि, इनमें से कोई भी पहल अभी तक पूरी तरह से कार्यात्मक नियामक व्यवस्था में विकसित नहीं हुई है, और कार्यान्वयन ढांचे अभी भी विकास के चरण में हैं।
- केंद्र सरकार का रुख
- केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया है।
- इसके बजाय, यह जानकारी के अनुसार आयु समूहों पर आधारित एक क्रमिक नियामक दृष्टिकोण अपना रही है, जिसमें माता-पिता की सहमति, आयु-सत्यापन, उपयोग पर प्रतिबंध और प्लेटफॉर्म की बढ़ी हुई जवाबदेही जैसे उपाय शामिल हैं।
मुख्य चुनौतियाँ और चिंताएं
- प्रवर्तन और आयु-सत्यापन: प्रभावी आयु-सत्यापन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और इसे गलत क्रेडेंशियल्स, वीपीएन (VPNs), या साझा खातों के माध्यम से दरकिनार किया जा सकता है।
- गोपनीयता संबंधी चिंताएं: मजबूत आयु-सत्यापन प्रणालियों के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत डेटा के संग्रह की आवश्यकता हो सकती है, जिससे गोपनीयता, निगरानी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- डिजिटल समावेशन और पहुंच: व्यापक प्रतिबंध अनजाने में बच्चों के लिए शैक्षिक संसाधनों, सामाजिक सहायता नेटवर्क और डिजिटल अवसरों तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं।
- सुरक्षा और अधिकारों में संतुलन: नीति-निर्माताओं को बच्चों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और बच्चों के विकसित होते डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा।
आगे की राह
- बाल-केंद्रित डिजिटल शासन को बढ़ावा देना: नियामक ढांचों को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तक्षेप आनुपातिक और अधिकार-आधारित हों।
- प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को मजबूत करना: सोशल मीडिया कंपनियों को नाबालिगों के लिए सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, आयु-उपयुक्त डिज़ाइन मानक और कंटेंट-मध्यस्थता के मजबूत तंत्र अपनाने चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता और अभिभावकीय जुड़ाव में सुधार: स्कूलों, अभिभावकों और समुदायों को बच्चों को ऑनलाइन स्थानों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना चाहिए।
- मजबूत और गोपनीयता-संरक्षण वाली आयु-सत्यापन प्रणाली का विकास: सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को ऐसी आयु-सुनिश्चितता तंत्रों में निवेश करना चाहिए जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से समझौता किए बिना बच्चों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा करें।