न्यायाधीश जांच समिति ने लोक सभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी

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सामान्य अध्ययन-2: विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और कार्यप्रणाली।

संदर्भ: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित जांच समिति ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे बेहिसाब नकदी बरामदगी के आरोपों से संबंधित अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

• अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 12 अगस्त, 2025 को गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 18 मई, 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसे उचित समय पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।
• यह मामला तब शुरू हुआ जब कथित तौर पर 14 मार्च, 2025 को दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान जले हुए करेंसी नोट पाए गए; इसके बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित एक आंतरिक समिति को कथित तौर पर ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले जो उस स्टोररूम पर उनके “सक्रिय या मौन नियंत्रण” का संकेत देते हैं जहाँ नकदी पाई गई थी।
• न्यायमूर्ति वर्मा ने अप्रैल 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया, जिससे महाभियोग की कार्यवाही प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो गई, हालांकि जांच समिति ने अपनी जांच जारी रखी और इसे पूरा किया।

न्यायाधीशों को पद से हटाना

• न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: संविधान के अनुच्छेद 124(5) के तहत अधिनियमित यह कानून, न्यायाधीशों की जांच और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।
  • पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है; इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।
  • अध्यक्ष या सभापति परामर्श के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
  • यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
    • उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश,
    • एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और
    • एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
  • यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता का दोषी पाती है, तो संसद संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें पद से हटाने (removal) की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।
• संविधान का अनुच्छेद 124(4): सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा केवल “सिद्ध कदाचार” या “अक्षमता” के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
  • पद से हटाने के प्रस्ताव को उसी सत्र में दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्यता के बहुमत (तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है।
  • संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद, राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।
• सदन के भीतर प्रक्रिया: इस आंतरिक तंत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्जी मामले (1995) में पेश किया गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने “कदाचार” और “महाभियोग योग्य कदाचार”  के बीच अंतर स्पष्ट किया, तथा महाभियोग को केवल गंभीर कदाचार के मामलों के लिए आरक्षित रखा।
  • इस प्रक्रिया के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर सकते हैं।
  • यदि गंभीर दुराचार पाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश (CJI) संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की सलाह दे सकते हैं।
  • यदि न्यायाधीश ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें कोई न्यायिक कार्य आवंटित न किया जाए, और वे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित कर सकते हैं।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988: के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले (1991) में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत “लोक सेवक” हैं।
  • कार्यरत न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही दर्ज की जा सकती है।
  • चूंकि न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के साथ कोई पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है, इसलिए अभियोजन के लिए मंजूरी मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान की जाती है; या मुख्य न्यायाधीश से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दी जाती है।