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सामान्य अध्ययन-2: संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। संसद और राज्य विधानमंडल—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा इनसे संबंधित विषय।
संदर्भ: संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसमें राज्य का नाम केरल से केरलम करने का प्रस्ताव है। केरलम, मलयालम नाम और उच्चारण को दर्शाता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, जहाँ राज्य का आधिकारिक नाम “केरल” दर्ज है।
- केरल विधान सभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम “केरलम” करने का अनुरोध किया था; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, प्रस्ताव को अनुच्छेद 3 के परंतुक (proviso) के तहत केरल विधान सभा को भेजा गया और विधान सभा ने जुलाई 2026 में सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी, जिसके बाद विधेयक संसद में पेश किया गया।
“केरलम” नाम का विकास
- प्राचीन संदर्भ: इस नाम का सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक उल्लेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जब अशोक के शिलालेख II में इस क्षेत्र का उल्लेख “केरलपुत्र” के रूप में किया गया था।
- ऐक्य केरल आंदोलन: 1920 और 1940 के दशक में ऐक्य केरल आंदोलन एक मजबूत सामाजिक-राजनीतिक अभियान के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य मलयालम भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में एकीकृत करना था।
- त्रावणकोर–कोचीन: 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों का विलय करके त्रावणकोर–कोचीन का गठन किया गया।
- केरल का गठन: 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर आधुनिक राज्य का गठन किया गया।
- यद्यपि मलयालम में इसे लोकप्रिय रूप से “केरलम” कहा जाता था, लेकिन संविधान की प्रथम अनुसूची में इसका आधिकारिक नाम “केरल” दर्ज किया गया।
- 2023 का प्रस्ताव: 9 अगस्त 2023 को केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने और आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में आधिकारिक रूप से “केरलम” नाम अपनाने का अनुरोध किया।
- 2024 का प्रस्ताव: गृह मंत्रालय की तकनीकी टिप्पणियों के बाद, विधान सभा ने अपने प्रस्ताव में संशोधन किया और 24 जून 2024 को दूसरा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिसमें संशोधन को केवल संविधान की प्रथम अनुसूची तक सीमित रखा गया।
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया
- संवैधानिक आधार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है।
- विधेयक की प्रस्तुति: किसी राज्य का नाम बदलने संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राज्य विधानमंडल को संदर्भ: राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके निर्धारित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं।
- विचार बाध्यकारी नहीं: राज्य विधानमंडल के विचार या सुझाव संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते।
- संसदीय पारित होना: विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में परिणामी संशोधन शामिल किए जा सकते हैं और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी: राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और कानून के प्रभावी होने के बाद राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है।
हाल में ऐसी माँगों के कुछ उदाहरण
- पश्चिम बंगाल से बांग्ला/पश्चिम बंगो: “पश्चिम बंगो” (2011) और 2018 में “बांग्ला” जैसे प्रस्ताव रखे गए हैं; हालांकि, प्रस्ताव को अभी तक केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
- दिल्ली से इंद्रप्रस्थ: राष्ट्रीय राजधानी की प्राचीन सभ्यतागत पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में एक सांसद ने दिल्ली का नाम बदलकर “इंद्रप्रस्थ” करने का प्रस्ताव रखा।
- ओडिशा: 2011 में राज्य का नाम ‘ओरिसा’ से ‘ओडिशा’ और भाषा का नाम ‘ओरिया’ से ‘ओडिया’ किया गया।
- उत्तराखंड: इस क्षेत्र का प्रारंभिक नाम उत्तरांचल रखा गया था; 2007 में लोकप्रिय माँग के बाद आधिकारिक रूप से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया।
- पुडुचेरी: तमिल भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया।