SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Context: At the invitation of the Prime Minister of India, the President of the United Arab
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संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार। संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर संयुक्त अरब
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत और उसके पड़ोसी संबंध। संदर्भ: हाल ही में, म्यांमार के नाएप्यीडॉ में भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की नौवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक से
SYLLABUS GS-2: India and its neighbourhood- relations. Context: Recently, the Ninth Meeting of the India–Myanmar Joint Trade Committee (JTC) was held in Nay Pyi Taw, Myanmar. Key Highlights of Meeting
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात आदि, भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान—महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-निकायों और हिम-छत्रकों सहित) तथा वनस्पति एवं प्राणि-जगत में
SYLLABUS GS-3: Important Geophysical phenomena such as earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc., geographical features and their location-changes in critical geographical features (including water-bodies and ice-caps) and in flora and
SYLLABUS GS-2:Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Union Cabinet approved the continuation of the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा देश के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं और उन योजनाओं का कार्य-निष्पादन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। संदर्भ: हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 में संशोधन किया। संशोधन का
SYLLABUS GS 3: Conservation, environmental pollution and degradation Context: Recently, the Environment Ministry amended the Greenhouse Gases (GHGs) Emission Intensity Target Rules, 2025, to bring four additional sectors under its