SYLLABUS GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: The e-Shram Portal, launched on 26 August 2021 by the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय| संदर्भ: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उससे जुड़ी चुनौतियाँ। संदर्भ:
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा उससे संबंधित विषय। अंतर्वाह में अभूतपूर्व वृद्धि संदर्भ: भारतीय
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment. Context: The Reserve Bank of India (RBI)’s special USD-INR forex swap facility has mobilised
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा उससे संबंधित विषय। संदर्भ: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment; Inclusive growth and issues arising from it. Context: The Unified Payments Interface (UPI) completes
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा करार। संदर्भ: भारत और जापान ने हाल ही में
SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests. Context: India and Japan recently signed a Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: प्रमुख फसलें – देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन