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सामान्य अध्ययन–3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

संदर्भ: COP31 में तुर्किये के अंताल्या में भारत ने दो-स्तरीय, पक्षकारों के मार्गदर्शन वाले न्यायसंगत संक्रमण तंत्र की मांग की। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है, साथ ही उनके राष्ट्रीय संक्रमण मार्गों का सम्मान करना है।

अन्य संबंधित जानकारी

  • भारत ने वैश्विक न्यायसंगत संक्रमण एजेंडे को केवल संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक एवं देश-आधारित कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
  • भारत ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुँच और सतत विकास शामिल हैं।
  • भारत ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

दो-स्तरीय, पक्षकारों के मार्गदर्शन वाला न्यायसंगत संक्रमण तंत्र क्या है?

  • अर्थ: यह पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तावित एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाओं की दिशा में न्यायसंगत एवं समावेशी संक्रमण प्राप्त करने में देशों को सहायता प्रदान करना है।
  • दो-स्तरीय दृष्टिकोण: इसमें दो पूरक कार्यों की परिकल्पना की गई है:
    • संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान: संयुक्त अरब अमीरात न्यायसंगत संक्रमण कार्य कार्यक्रम देशों के बीच संवाद और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना जारी रखेगा।
    • व्यावहारिक कार्यान्वयन हेतु सहायता: प्रस्तावित न्यायसंगत संक्रमण तंत्र चर्चाओं को कार्रवाई में बदलने के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाएगा।
  • पक्षकारों के मार्गदर्शन वाला दृष्टिकोण (Party-Guided Approach): देश (पेरिस समझौते के पक्षकार) अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विकास संबंधी आवश्यकताओं और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार इस तंत्र का मार्गदर्शन करेंगे।
  • प्रमुख सिद्धांत:
    • राष्ट्रीय संप्रभुता और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करना।
    • मौजूदा पहलों के आधार पर आगे बढ़ना तथा दोहराव से बचना।
    • वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण तक पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित करना।
    • एक समान क्षेत्रीय संक्रमण मार्ग थोपने या नए दायित्व उत्पन्न करने से बचना।
    • संक्रमण के प्रतिकूल प्रभावों से श्रमिकों, स्थानीय समुदायों और संवेदनशील समूहों का संरक्षण करना।

भारत दो-स्तरीय तंत्र क्यों चाहता है?

  • विभिन्न विकास संबंधी प्राथमिकताएँ: देशों की आर्थिक संरचनाएँ, ऊर्जा आवश्यकताएँ और विकास के स्तर अलग-अलग हैं। इसलिए, प्रत्येक देश को अपना संक्रमण मार्ग स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
  • रोजगार और आजीविका का संरक्षण: भारत की कोयला खदानें और ताप विद्युत संयंत्र लगभग 15 लाख औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रमिकों को आजीविका प्रदान करते हैं। इसलिए, ऊर्जा संक्रमण के दौरान उनकी आजीविका का संरक्षण आवश्यक है।
  • क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का समाधान: भारत के 150 से अधिक जिले जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति शृंखलाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की लगभग एक-तिहाई आबादी की आजीविका का समर्थन करती हैं।
  • वित्तीय एवं तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना: विकासशील देशों को पूर्वानुमेय जलवायु वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। इसमें विकसित देशों को वित्तीय जिम्मेदारियाँ साझा करनी चाहिए।
  • जलवायु कार्रवाई को सामाजिक सुरक्षा के साथ एकीकृत करना: ऊर्जा संक्रमण के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जलवायु अनुकूलन और सस्ती ऊर्जा तक पहुँच से संबंधित मुद्दों का समाधान भी किया जाना चाहिए।
  • अतिरिक्त दायित्वों से बचना: इस तंत्र को सभी देशों पर एक समान क्षेत्रीय संक्रमण मार्ग, अतिरिक्त दायित्व या बाहरी शर्तें आरोपित किए बिना देश-आधारित संक्रमण को समर्थन देना चाहिए।
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