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सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ।
सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।
संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी और शिकायत निवारण को बढ़ावा देने के लिए लोकपालों तथा अपीलीय प्राधिकरणों हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।
लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के लिए प्रमुख दिशानिर्देश
- जिला-स्तरीय लोकपाल: एक समर्पित लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा।
- श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण: इस तंत्र के अंतर्गत भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को शामिल किया जाएगा, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को।
- विस्तारित पात्रता: ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा जगत, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति पात्र उम्मीदवारों में शामिल होंगे। कार्यकाल और पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।
- डिजिटल शिकायत निवारण: एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने, निर्णयों (Awards) को अपलोड करने तथा की गई कार्रवाई की निगरानी करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- क्षेत्र-स्तरीय निगरानी: क्षेत्रीय दौरों के दौरान जियो-टैग और समय-मुद्रांकित तस्वीरें दस्तावेजीकरण, पता लगाने की क्षमता और पारदर्शिता को मजबूत करेंगी।
- सोशल ऑडिट में भागीदारी: लोकपालों को शिकायतें सुनने और अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक महीने कम-से-कम तीन सोशल ऑडिट की सार्वजनिक सुनवाइयों या ग्राम सभाओं में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- सामुदायिक जवाबदेही: सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष, सामुदायिक प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत शिकायतें विसंगतियों की पहचान करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने में सहायता करेंगी।
वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के बारे में
- वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का एक व्यापक वैधानिक पुनर्गठन है, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसने MGNREGA का स्थान लिया।
- यह अधिनियम अभिसरण-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मजदूरी रोजगार को उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण, आजीविका सुरक्षा और सतत ग्रामीण अवसंरचना से जोड़ता है।
वीबी-जी राम जी की प्रमुख विशेषताएँ
- रोजगार गारंटी में वृद्धि: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसकी तुलना में MGNREGA के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान था।
- कृषि श्रमिकों की उपलब्धता: बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान कुल मिलाकर 60 दिनों की ऐसी अवधि का प्रावधान करता है, जिसमें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। शेष 305 दिनों के दौरान श्रमिक 125 दिनों के रोजगार के हकदार बने रहेंगे।
- समय पर मजदूरी भुगतान: मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में कार्य पूरा होने के एक पखवाड़े (15 दिनों) के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
- चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्र:
- जल सुरक्षा।
- ग्रामीण अवसंरचना का मूलभूत विकास।
- आजीविका से संबंधित अवसंरचना।
- चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्य।
- VGPPs के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन:
- विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ (VGPPs): इन्हें ग्राम पंचायत नियोजन और ग्राम सभा की भागीदारी, सिफारिशों तथा अनुमोदन के माध्यम से तैयार किया जाता है।
- GIS-आधारित नियोजन: परिसंपत्तियों के मानचित्रण, स्थानिक नियोजन और अवसंरचना संबंधी कमियों की पहचान के लिए युक्तधारा (Yuktdhara) और पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाता है।
- योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित करके विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक तैयार किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन:
- डिजिटल सत्यापन: ई-केवाईसी (e-KYC), चेहरे के प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग।
- कार्य की निगरानी: जियो-टैगिंग, डिजिटल मापन, इलेक्ट्रॉनिक मापन पुस्तिकाएँ (e-MB) और मोबाइल-आधारित निगरानी।
- डिजिटल भुगतान: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
- प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी: रियल-टाइम डैशबोर्ड, AI-सक्षम विश्लेषण और स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित नियोजन।

