सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय का निर्णय : गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कोई भेद नहीं है

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सामान्य अध्ययन–2: भारतीय संविधान—विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान एवं मूल ढाँचा; कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सुजीत दास एवं अन्य बनाम भारत संघ (2026) मामले में निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की संवैधानिक 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी (Arrest) के समय से नहीं, बल्कि उस समय से शुरू होती है, जब हिरासत (Detention) के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधित कर दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ एवं निर्देश

• गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर नहीं: अनुच्छेद 22(2) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में दोनों शब्द समानार्थी हैं। 24 घंटे की समय-सीमा उस समय से शुरू होगी, जब जाँच प्राधिकारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है।
• जाँच के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं: तलाशी, जब्ती, वजन करने, नमूने लेने, पूछताछ करने अथवा अन्य जाँच संबंधी औपचारिकताओं में व्यतीत समय को 24 घंटे की समय-सीमा में शामिल किया जाएगा। केवल मजिस्ट्रेट तक पहुँचने के लिए आवश्यक यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 के अंतर्गत दोहरी सुरक्षा: मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत न तो 24 घंटे से अधिक हो सकती है और न ही इस अवधि के भीतर उचित रूप से आवश्यक समय से अधिक हो सकती है। यदि हिरासत अनुचित है, तो मजिस्ट्रेट 24 घंटे की सीमा का उल्लंघन न होने पर भी रिमांड देने से इनकार कर सकता है।
• मजिस्ट्रेट का दायित्व: मजिस्ट्रेट को यह दर्ज करना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पहली बार कब प्रतिबंधित की गई थी, 24 घंटे की समय-सीमा के अनुपालन की पुष्टि करनी होगी तथा हिरासत की औचित्यता का स्वतंत्र रूप से आकलन करना होगा। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को रिहा करना आवश्यक होगा।
• हिरासत में हिंसा पर अंकुश: परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020) मामले का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने उन मौजूदा निर्देशों को दोहराया, जिनके तहत पुलिस थानों तथा जाँच एजेंसियों के उन कार्यालयों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और नाइट विजन सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने आवश्यक हैं, जहाँ पूछताछ या हिरासत की कार्रवाई होती है।

संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

• अनुच्छेद 22(2): प्रत्येक गिरफ्तार एवं अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस अवधि से अधिक निरुद्ध रखने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है।
• अनुच्छेद 21: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तथा व्यक्तियों को स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 58: बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उचित अवधि से अधिक तथा मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखने पर रोक लगाती है। यह पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 57 के अनुरूप है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 187: जब 24 घंटे के भीतर जाँच पूरी नहीं हो पाती है और आगे अभिरक्षा आवश्यक मानी जाती है, तब रिमांड की प्रक्रिया का प्रावधान करती है।
• स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की धारा 37: निर्दिष्ट मादक पदार्थ संबंधी अपराधों, जिनमें वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले भी शामिल हैं, में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें निर्धारित करती है।

निर्णय का महत्त्व

• मनमानी हिरासत से संरक्षण: जाँच एजेंसियों को व्यक्तियों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित रखते हुए औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करने से रोकता है। इससे न्यायिक निगरानी के बिना अनौपचारिक या लंबी अवधि तक अभिरक्षा में रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।
• न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करना: मजिस्ट्रेटों के लिए केवल औपचारिक गिरफ्तारी अभिलेखों पर निर्भर रहने के बजाय हिरासत की वास्तविक शुरुआत और उसकी उचितता की जाँच करना अनिवार्य बनाता है।
• अभिरक्षा में हिंसा की रोकथाम: जाँच एवं पूछताछ के दौरान अभिरक्षा में दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से तब, जब व्यक्तियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार दर्शाए बिना हिरासत में रखा जाता है।
• संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखना: पुनः पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को विशेष वैधानिक प्रतिबंधों के माध्यम से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जहाँ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, वहाँ NDPS अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत जमानत पर लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावहीन होना होगा।