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सामान्य अध्ययन 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना; परिसीमन की मुख्य विशेषताएँ।
संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले “नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023” (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया को प्रस्तावित करने वाला एक संशोधन विधेयक पेश करने का संकेत दिया।
अन्य संबंधित जानकारी:
- प्रस्तावित संशोधनों से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें (कुल सीटों का 33%) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहे। यह उन राज्यों की चिंताओं को दूर करता है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, जिससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में उनके प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।
- संशोधनों के तहत, सीटों के चयन का आधार 2011 की जनगणना का डेटा होगा, जिसके बाद प्रत्येक राज्य में सीटों में 50% की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन आनुपातिक आधार को यथावत बनाए रखा जाएगा।
परिसीमन के बारे में
- परिसीमन का तात्पर्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या निर्धारित करने और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया से है।
- यह कार्य एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग (इसे सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है) कहा जाता है।
- परिसीमन के अंतर्गत विधायिका के सदनों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटों का आरक्षण भी सम्मिलित है।
- भारत में अब तक चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
परिसीमन के संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 82 और 170: संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना। तदनुसार, प्रत्येक राज्य को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार और ऐसे प्राधिकरण द्वारा विभाजित किया जाना है, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 330 और 332: ये अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों के आवधिक पुनरीक्षण का प्रावधान करते हैं।
परिसीमन का महत्व
- प्रतिनिधित्व की समानता: यह “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य” के लोकतांत्रिक आदर्श को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का समय-समय पर पुनर्निर्धारण किया जाए, ताकि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके।
- निर्वाचन क्षेत्रों का निष्पक्ष सीमांकन: एक निष्पक्ष और पारदर्शी परिसीमन प्रक्रिया चुनावी लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली सीमाओं के मनमाने हेरफेर की गुंजाइश को कम करती है, और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखती है।
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: संसद में राज्यों के बीच और राज्य विधानसभाओं के भीतर सीटों के आवंटन का निर्धारण करके परिसीमन, संघीय ढांचे में प्रतिनिधित्व के संतुलन को प्रभावित करता है।
- जनसांख्यिकीय पुनर्वितरण: समय के साथ, परिसीमन ने जनसंख्या के पैटर्न में आए बदलावों के अनुरूप संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में सीटों के वितरण को पुनर्गठित करने में मदद की है, जिससे समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- प्रभावी शासन: जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले सुव्यवस्थित सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाते हैं।
भारत में परिसीमन की चुनौतियाँ
- राज्यों के बीच जनसंख्या असंतुलन: जनसंख्या वृद्धि में व्यापक भिन्नता के कारण प्रतिनिधित्व में असमान लाभ हो सकता है, जिससे उच्च वृद्धि दर वाले राज्यों को अधिक लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है।
- उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन: दक्षिण भारतीय राज्यों को उत्तरी राज्यों की तुलना में अपनी संसदीय शक्ति खोने का भय होता है, जिससे संघीय तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- 2026 के बाद परिसीमन की संवेदनशीलता: परिसीमन पर लगी रोक हटने से सीटों के आवंटन में भारी बदलाव आ सकता है, जिससे राजनीतिक तौर पर आम सहमति बनाना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा।
- समानता बनाम जनसंख्या नियंत्रण की दुविधा: जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उन्हें नुकसान हो सकता है, जिससे निष्पक्षता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- आरक्षण पुनर्समायोजन (SC/ST सीटें): आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन से राजनीतिक और सामाजिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
आगे की राह
- प्रतिनिधित्व के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना: एक संतुलित दृष्टिकोण जनसंख्या नियंत्रण के प्रोत्साहनों के साथ जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए ‘भारित प्रतिनिधित्व’ जैसे उपायों का उपयोग करना या अंतर-राज्यीय सीटों के अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
- राजनीतिक आम सहमति बनाना: इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, विशेष रूप से 2026 के बाद, परिसीमन के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है ताकि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय तनावों को रोका जा सके।
- विश्वसनीय जनगणना डेटा: एक विश्वसनीय और अद्यतन जनगणना कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटा यह सुनिश्चित करेगा कि परिसीमन जमीनी वास्तविकता को प्रतिबिंबित करे और प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार की विकृति से बचा जा सके।
- आरक्षण नीति को युक्तिसंगत बनाना: अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए सामाजिक न्याय और राजनीतिक समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन: सीटों के विस्तार और सीमाओं में बदलाव के लिए एक क्रमिक या चरणबद्ध दृष्टिकोण राजनीतिक झटकों को कम कर सकता है और इसे संस्थानों एवं हितधारकों द्वारा बेहतर ढंग से अपनाया जा सकता है।