संदर्भ:
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 15.84 प्रतिशत बढ़कर दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष 180.80 गीगावाट थी।
अन्य संबंधित जानकारी:
- यह महत्वपूर्ण वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और UNFCCC COP 26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘ पंचामृत ‘ लक्ष्यों के तहत इसके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहल कर रहा है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- वर्ष 2024 में जोड़ी गई कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष के 13.05 गीगावाट की तुलना में बढ़कर 28.64 गीगावाट हो गई है।
- 2024 में सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ इस वृद्धि में अग्रणी रहेगी, जिससे इसकी संचयी स्थापित क्षमता में 33.47 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2024 में 97.86 गीगावाट हो जाएगी। पिछले दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 32 गुना वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा वृद्धि 3.42 गीगावॉट थी, जिससे कुल पवन क्षमता 48.16 गीगावॉट हो गई, जो वर्ष 2023 की तुलना में 7.64 प्रतिशत की वृद्धि है।
- दिसंबर 2023 में जैव ऊर्जा स्थापित क्षमता 10.84 गीगावाट से बढ़कर पिछले वर्ष दिसंबर में 11.35 गीगावाट हो गई।
- लघु जलविद्युत परियोजनाओं में वृद्धि देखी गई, जिनकी स्थापित क्षमता वर्ष 2023 में 4.99 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 5.10 गीगावाट हो गई।
- वर्ष 2022 तक भारत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी जलविद्युत सहित), पवन ऊर्जा क्षमता तथा सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
सरकारी पहल:
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- MNRE वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 5 मिलियन टन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसे क्रियान्वित कर रहा है।
• आत्मनिर्भर भारत: आत्मनिर्भर भारत के तहत 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सौर PV विनिर्माण में PLI योजना शुरू की गई । 1 अप्रैल, 2022 से सोलर सेल पर 25% और सोलर PV मॉड्यूल पर 40% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं योजना उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM): किसानों को सौर सिंचाई पंप, ग्रिड से जुड़े बिजली संयंत्र स्थापित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए MNRE द्वारा 2019 में शुरू किया गया था।
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
भारत द्वारा वैश्विक पहल:
• भारत पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला G-20 देश था। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें से 200 गीगावाट तक प्राप्त किया जा चुका है।
- भारत ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी कई वैश्विक पहल की हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): ISA एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित COP 21 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है।