हरियाणा–राजस्थान यमुना जल समझौता

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सामान्य अध्ययन-2: संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं।

संदर्भ: हरियाणा और राजस्थान ने 1994 के लंबे समय से लंबित ‘ऊपरी यमुना जल साझाकरण समझौते’ को कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राजस्थान लगभग 32 वर्षों के बाद समर्पित बुनियादी ढांचे के माध्यम से यमुना जल का अपना आवंटित हिस्सा प्राप्त कर सकेगा।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

• समझौते के तहत, मानसून के मौसम (जुलाई-अक्टूबर) के दौरान उपलब्ध लगभग 580 मिलियन घन मीटर (MCM) अधिशेष यमुना जल प्रतिवर्ष राजस्थान को आपूर्ति किया जाएगा।

• जल को हथिनीकुंड बैराज (हरियाणा) से छोड़ा जाएगा और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के साथ निर्मित तीन भूमिगत पाइपलाइनों (3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली) के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।

• हथिनीकुंड बैराज और राजस्थान के बीच लगभग 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन अवसंरचना का निर्माण ₹3,900 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

• यह परियोजना राजस्थान के जल-तनावग्रस्त जिलों—चूरू, सीकर और झुंझुनूं (शेखावाटी क्षेत्र)—को विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, साथ ही हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों को भी लाभान्वित करेगी।

• इस समझौते से 1994 के ‘ऊपरी यमुना जल साझाकरण समझौते’ के तहत परिकल्पित रेणुका, किशाऊ और लखवार बहुउद्देश्यीय बांध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद है।

1994 के ऊपरी यमुना जल साझाकरण समझौते के बारे में 

• ऊपरी यमुना जल साझाकरण समझौता 12 मई 1994 को ऊपरी यमुना बेसिन के उपयोग योग्य सतही जल को बेसिन के राज्यों के बीच आवंटित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

• इस समझौते पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। 

• वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद, वह भी इस समझौते का एक पक्षकार बन गया।

समझौते के उद्देश्य:

• ऊपरी यमुना बेसिन के उपयोग योग्य सतही जल का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना।
• मौसमी जल निकासी को विनियमित करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र स्थापित करना।
• भंडारण जलाशयों और जल अवसंरचना के समन्वित विकास को सुगम बनाना।
• अंतर-राज्य सहयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और समग्र बेसिन प्रबंधन में सुधार करना।

 32-वर्षीय विलंब के कारण

• जल संवहन अवसंरचना का अभाव: हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के आवंटित यमुना जल को लाने के लिए कोई समर्पित नहर या भूमिगत पाइपलाइन मौजूद नहीं थी।

• परियोजना नियोजन में देरी: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और भूमिगत पाइपलाइन के डिजाइन को अंतिम रूप देने में काफी विलंब हुआ।

• अंतर-राज्यीय प्रशासनिक मतभेद: लागत साझाकरण, वित्तीय जिम्मेदारियों, भूमि अधिग्रहण, जल निकासी प्रोटोकॉल, संचालन और रखरखाव, तथा निगरानी व्यवस्था पर सहमति बनाने में हरियाणा और राजस्थान को वर्षों लग गए।

• अपस्ट्रीम बांध परियोजनाओं में देरी: रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन ने ऊपरी यमुना बेसिन में जल की उपलब्धता बढ़ाने में बाधा उत्पन्न की।

• दीर्घकालिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं: व्यापक अंतर-सरकारी परामर्श और प्रशासनिक विलंब ने 1994 के समझौते के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया।

समझौते का महत्व

• 1994 के समझौते का दीर्घ-लंबित कार्यान्वयन: यह जल-साझाकरण व्यवस्था को क्रियान्वित करता है जो लगभग 32 वर्षों से लंबित थी, जिससे राजस्थान यमुना जल के अपने आवंटित हिस्से का उपयोग करने में सक्षम हो सकेगा।

• जल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना: यह जल-तनावग्रस्त शेखावती क्षेत्र (चूरू, सीकर और झुंझुनूं) की पेयजल आवश्यकताओं के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है, साथ ही हरियाणा के कुछ हिस्सों को भी लाभान्वित करता है।

• मानसून के अधिशेष का कुशल उपयोग: यह मानसून के उन अधिशेष प्रवाहों का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करता है जो पहले अप्रयुक्त होकर आगे बढ़ जाते थे, साथ ही तालाबों में भंडारण के माध्यम से भूजल पुनर्भरण में भी सहायता करता है।

• सहकारी संघवाद को बढ़ावा: यह संवाद और आम सहमति के माध्यम से लंबे समय से लंबित अंतर-राज्य जल विवाद के सफल समाधान का प्रदर्शन करता है, जो सहकारी संघवाद और संस्थागत समन्वय को मजबूती प्रदान करता है।

• बेसिन अवसंरचना विकास को उत्प्रेरित करना: यह रेणुका, किशाऊ और लखवार बहुउद्देश्यीय बांध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाता है, जिससे जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बेसिन प्रबंधन में सुधार होगा और दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।