संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की ऐतिहासिक सलाहकारी राय का भारी बहुमत से समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जलवायु संकट से निपटने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों के कानूनी दायित्व हैं।
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संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की ऐतिहासिक सलाहकारी राय का भारी बहुमत से समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जलवायु संकट से निपटने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों के कानूनी दायित्व हैं।
अन्य संबंधित जानकारी
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकारी राय का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव को 141-8 मतों से अपनाया गया, जिसमें भारत सहित 28 देश अनुपस्थित रहे।
- प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ईरान, इज़राइल, यमन, लाइबेरिया और बेलारूस शामिल थे।
- वानुअतु द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु दायित्वों को पूरा करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप उपाय करने का आग्रह किया गया।
- भारत इस प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा, और उसने ‘समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं’ (CBDR-RC) के सिद्धांत पर बल दिया तथा न्यायसंगत बोझ-साझाकरण एवं ग्लोबल साउथ की विकासात्मक प्राथमिकताओं के संबंध में चिंताएं जाहिर कीं।
- यह प्रस्ताव 15 न्यायाधीशों वाली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पीठ द्वारा सर्वसम्मति से दी गई ऐतिहासिक सलाहकारी राय का समर्थन करता है, जिसमें यह माना गया था कि जलवायु संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक कानूनी दायित्व है, न कि केवल एक नीतिगत विकल्प।
ICJ की सलाहकारी राय के मुख्य बिंदु
- कानूनी बाध्यता के रूप में जलवायु कार्रवाई: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने यह माना कि जलवायु कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक कानूनी दायित्व है, और पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोषपूर्ण कार्य मानी जा सकती है।
- मानवाधिकारों के साथ जुड़ाव: न्यायालय ने एक स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के मानवाधिकार को मान्यता दी तथा जलवायु संबंधी दायित्वों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षणों के साथ जोड़ा।
- CBDR-RC का पुनः पुष्टि: ICJ ने ‘समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं’ (CBDR-RC) के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था के एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में दोहराया।
- दायित्व और हर्जाना: न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जो देश अपने पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें हर्जाना देने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करना, मुआवजा, या इकोसिस्टम की बहाली के उपाय शामिल हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल की कानूनी स्थिति: ICJ ने स्पष्ट किया कि क्योटो प्रोटोकॉल निरंतर लागू रहेगा और पेरिस समझौते के बाद भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा प्राप्त रहेगा।
UNGA संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय का महत्व
- जलवायु न्याय को बढ़ावा देना: यह निर्णय छोटे द्वीप विकासशील देशों (SIDS) और जलवायु प्रभावित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अत्यधिक संवेदनशीलता को मान्यता देकर वैश्विक जलवायु न्याय ढांचे को मजबूत करता है
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की दिशा में आगे बढ़ना: इस सलाहकारी राय से दुनिया भर में घरेलू अदालतों, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मुकदमों और देशों के पर्यावरणीय दायित्वों की व्याख्या को प्रभावित करने की उम्मीद है।
- विकसित देशों के उत्तरदायित्वों को बल प्रदान करना: समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं की पुष्टि करके, यह निर्णय इस बात को दोहराता है कि विकसित देश अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन और उच्च तकनीकी तथा वित्तीय क्षमताओं के कारण अधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं।
- जलवायु और मानवाधिकारों का एकीकरण: यह राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के भीतर जलवायु संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवाधिकारों के दायित्वों को एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।
