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सामान्य अध्ययन-2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।
संदर्भ: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अप्रैल 2026 में वैश्विक सैन्य व्यय की प्रवृत्तियों पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता की बदलती प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।
अन्य संबंधित जानकारी:
- यह रिपोर्ट रूस-यूक्रेन संघर्ष, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नाटो (NATO) के पुन: शस्त्रीकरण तथा यूरोपीय सुरक्षा चिंताओं जैसे निरंतर भू-राजनीतिक तनावों के बीच सैन्य खर्च में निरंतर वृद्धि पर जोर देती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चितता और प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बढ़ते सैन्यीकरण की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
प्रमुख निष्कर्ष:
- वैश्विक प्रवृत्ति
- वास्तविक संदर्भ में वैश्विक सैन्य व्यय 2.9% बढ़कर 2025 में $2,887 बिलियन तक पहुँच गया, जो वृद्धि का लगातार 11वाँ वर्ष था।
- वैश्विक सैन्य खर्च पिछले दशक (2016-25) की तुलना में 41% की वृद्धि को दर्शाता है, जो वैश्विक रक्षा व्यय में निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र के बने रहने का संकेत है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सैन्य खर्च की हिस्सेदारी 2024 के 2.4% से बढ़कर 2025 में 2.5% हो गई। यह 2009 के बाद दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में रक्षा को दी जा रही बढ़ती प्राथमिकता को इंगित करता है।
- रक्षा व्यय कुल वैश्विक सरकारी खर्च का लगभग 6.9% था, जबकि प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $352 तक पहुँच गया, जो सार्वजनिक वित्त पर सैन्यीकरण के बढ़ते बोझ को दर्शाता है।
- 2025 में पांच सबसे बड़े व्ययकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत थे, जिनका कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 58% हिस्सा था।
- अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस का वैश्विक सैन्य खर्च में लगभग 51% हिस्सा था, जिनका संयुक्त व्यय लगभग $1.48 ट्रिलियन रहा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका $954 बिलियन के साथ सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बना रहा, जो 2025 में कुल सैन्य खर्च के एक-तिहाई हिस्से के बराबर था।
- 2025 में अमेरिका के व्यय में लगभग 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चीन ($336 बिलियन, +7.4%) और रूस ($190 बिलियन, +5.9%) ने अपने रक्षा बजट का निरंतर विस्तार करना जारी रखा।
- क्षेत्रीय प्रवृत्ति
- यूरोप: यूरोप में सैन्य व्यय में सबसे अधिक क्षेत्रीय वृद्धि दर्ज की गई। रूस-यूक्रेन संघर्ष और नाटो (NATO) की रक्षा प्रतिबद्धताओं में वृद्धि के कारण यहाँ सैन्य खर्च 14% बढ़कर $864 बिलियन हो गया।
- एशिया और ओशिनिया: एशिया और ओशिनिया में सैन्य खर्च 8.1% बढ़कर $681 बिलियन हो गया, जो 2009 के बाद की सबसे तीव्र वृद्धि है। इसका मुख्य कारण चीन का सैन्य आधुनिकीकरण और भारत, जापान एवं ताइवान जैसे देशों द्वारा बढ़ता रक्षा निवेश है।
- मध्य-पूर्व: मध्य पूर्व में सैन्य व्यय $218 बिलियन पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जो बदलती क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के बीच समेकन के चरण को दर्शाता है।
- अफ़्रीका: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण अफ़्रीका के सैन्य खर्च में 8.5% की वृद्धि देखी गई, जो $58.2 बिलियन तक पहुँच गया।
भारत–विशिष्ट निष्कर्ष
- वैश्विक रैंकिंग और खर्च स्तर
- भारत 2025 में वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता के रूप में उभरा, जिसका कुल व्यय लगभग $92.1 बिलियन अनुमानित है।
- देश के सैन्य खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- रक्षा व्यय के मुख्य चालक
- भारत का सैन्य व्यय मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ सीमा तनाव और पाकिस्तान के साथ निरंतर सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है।
- पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों पर युद्धक तत्परता बनाए रखने की आवश्यकता ने रक्षा आवंटन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- रक्षा क्षेत्र में सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के कारण घरेलू विनिर्माण और रक्षा अनुसंधान में निवेश में वृद्धि हुई है।
सैन्य खर्च में वृद्धि के निहितार्थ
- वैश्विक सुरक्षा विरोधाभास: सैन्य व्यय में निरंतर वृद्धि एक विरोधाभास को दर्शाती है, जहाँ बढ़ा हुआ खर्च आवश्यक रूप से शांति सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि अक्सर राष्ट्रों के बीच अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र करता है।
- आर्थिक समझौता और विकासात्मक प्रभाव: बढ़ता रक्षा बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को दूसरी ओर मोड़ देता है, जो संभावित रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति में बाधा डाल सकता है।
- क्षेत्रीय शस्त्र स्पर्धा का जोखिम: सैन्यीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति शस्त्र स्पर्धा की संभावना को बढ़ाती है, विशेष रूप से यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अस्थिरता में वृद्धि होती है।
- प्रतिस्पर्धी बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय: बढ़ता सैन्य व्यय एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देता है, जिसकी विशेषता सहकारी वैश्विक शासन के बजाय प्रतिस्पर्धी शक्ति गतिशीलता है।
स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) के बारे में
- यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।
- SIPRI की स्थापना 1966 में हुई थी, और यह खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और अनुशंसाएं प्रदान करता है।
- इसे वैश्विक सुरक्षा डेटा के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है और यह ‘SIPRI ईयरबुक’ तथा ‘सैन्य खर्च डेटाबेस’ जैसे आधिकारिक संसाधन प्रकाशित करता है।
- मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन।
SOURCES
SPRI ORG
Times of india