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सामान्य अध्ययन-2 — भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और करार।
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की 2–4 सितंबर 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा, भारत-बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाती है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक संपर्क के क्षेत्रों में यूरोप के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर तेजी से एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहे हैं, जो व्यापक भारत–EU रणनीतिक साझेदारी से भी निकटता से जुड़ी है।
ऐतिहासिक एवं संस्थागत आधार
- भारत और बेल्जियम ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्लैंडर्स के युद्धक्षेत्रों में 9,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।
- दोनों देश 2027 में राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे।
- भारत–बेल्जियम रणनीतिक संवाद, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में हुई, व्यापार, निवेश, हरित संक्रमण, प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा और जन-से-जन संबंधों में सहयोग के लिए एक नियमित तंत्र प्रदान करता है।
भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी एवं मुक्त व्यापार समझौता
- भारत–EU रणनीतिक साझेदारी को भारत–बेल्जियम संबंधों के लिए केंद्रीय आधार के रूप में पुनः रेखांकित किया गया। 27 जनवरी 2026 को भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न हुआ, जिसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया। साथ ही, निवेश संरक्षण एवं भौगोलिक संकेतक (GI) समझौतों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया।
- FTA के समयबद्ध कार्यान्वयन से व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण मूल्य शृंखलाओं में विविधीकरण और नए बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के तहत प्रगति, जिसमें जुलाई 2026 में ब्रुसेल्स में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक भी शामिल है, एक एकीकृत, लचीली एवं सतत साझेदारी को मजबूत करेगी।
व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग
- बेल्जियम, विश्व की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखने वाला भारत, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, रसायन, औषधि, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, सतत उद्योग और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
- निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र, SFPIM–NIIF सहयोग और BIO Invest–NIIF सहयोग निवेश संबंधों को मजबूत करेंगे।
समुद्री एवं बंदरगाह सहयोग
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बंदरगाह विकास, लॉजिस्टिक्स, संपर्क, ड्रेजिंग और अपतटीय पवन ऊर्जा अवसंरचना शामिल हैं।
- बेल्जियम की ड्रेजिंग विशेषज्ञता भारत के बंदरगाहों और अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सहयोग प्रदान कर सकती है।
- APEC और JNPA प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देंगे।
रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग
- आतंकवाद-रोधी सहयोग: बेल्जियम ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की तथा संयुक्त राष्ट्र (UN) और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क, सुरक्षित ठिकानों और आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई का समर्थन किया।
- दोनों देश आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए भारत–बेल्जियम संयुक्त कार्य समूह की संभावनाओं पर विचार करेंगे।
- आशय-पत्र (Letter of Intent) रक्षा आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा-औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करता है।
हरित संक्रमण एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- नवीनीकृत नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) में हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन ऊर्जा, जैव-ऊर्जा, लघु जलविद्युत और पंप्ड स्टोरेज शामिल हैं।
- हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग में उत्पादन, परिवहन, भंडारण और अंतिम उपयोग शामिल हैं।
- दोनों देशों ने पेरिस समझौते, जलवायु लचीलापन, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- सहयोग में महासागर, तटीय पारिस्थितिक तंत्र और BBNJ समझौता भी शामिल हैं।
सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विज्ञान
- भारत और बेल्जियम भारत के माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र तथा imec के बीच सहयोग को और गहरा करेंगे।
- प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उभरती प्रौद्योगिकियाँ और नवाचार शामिल हैं।
शिक्षा, गतिशीलता एवं जन-से-जन संबंध
- दोनों देशों ने वीजा सेवाओं को सुगम बनाने तथा लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- यूरोपीय संघ का गतिशीलता संबंधी व्यापक सहयोग ढांचा तथा यूरोपीय संघ लीगल गेटवे ऑफिस पेशेवरों, कुशल श्रमिकों और छात्रों की कानूनी आवाजाही को सुगम बनाने में सहयोग करेंगे।
- सहयोग के अंतर्गत तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET), प्रशिक्षुता, कार्य-आधारित शिक्षा, उभरते कौशल तथा योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
कानून प्रवर्तन सहयोग
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा साइबर अपराध से निपटने में सहयोग का प्रावधान है।
बहुपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दे
- बेल्जियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- दोनों देश एक-दूसरे की UNSC की गैर-स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं — भारत: 2028–29; बेल्जियम: 2037–38।
- पश्चिम एशिया के संबंध में दोनों ने कूटनीतिक संवाद, सुरक्षित समुद्री मार्गों और निर्बाध नौवहन पर बल दिया।
भारत–बेल्जियम द्विपक्षीय संबंध
