ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

संदर्भ : ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (GIB) के लिए भारत के प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम ने 2025-26 की प्रजनन अवधि के दौरान तीन नए चूजों के जन्म के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे इनकी कुल बंदी (कैप्टिव) आबादी 94 पक्षियों तक पहुँच गई है।

अन्य संबंधित जानकारी

• यह परियोजना अब बंदी प्रजनन (captive breeding) के अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनः बहाल करने के भारत के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति है।
• वर्तमान प्रजनन अवधि के दौरान कुल 26 चूजों का जन्म हुआ है, जो अब तक कैप्टिव आबादी में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि है।
• इनमें से, 18 चूजों का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हुआ, 4 चूजों का जन्म प्राकृतिक प्रजनन से हुआ, और 4 चूजे संरक्षण कार्यक्रम के तहत इनक्यूबेट किए गए जंगली अंडों से प्राप्त हुए।
• सहायक प्रजनन तकनीकों और कैप्टिव ब्रीडिंग की बढ़ती सफलता भारत के प्रजाति-पुनर्प्राप्ति प्रयासों की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाती है।
• इस कार्यक्रम ने ‘जंपस्टार्ट इंटरवेंशन’ (Jumpstart Intervention) के माध्यम से वन में भी चूजों के सफल जन्म को दर्ज किया है, जो बंदी और जंगली दोनों आबादी की पुनर्प्राप्ति में प्रगति को प्रदर्शित करता है।

इनकी प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर क्यों हैं?

• आबादी में तीव्र गिरावट: कुछ दशकों पहले 1,000 से अधिक पक्षियों की आबादी 2013 तक घटकर लगभग 125 रह गई थी, जिसके कारण तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पड़ी।
• आवास का विनाश और विखंडन: घास के मैदानों का कृषि भूमि में परिवर्तन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नवीकरणीय-ऊर्जा प्रतिष्ठानों ने उनके आवास को गंभीर रूप से कम और विखंडित कर दिया है।
• बिजली लाइनों से टक्कर: सिर के ऊपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं, जिसके कारण उड़ान के दौरान टकराने से अक्सर पक्षियों की मृत्यु हो जाती है।
• कम प्रजनन क्षमता: मादाएं आमतौर पर प्रति प्रजनन अवधि में केवल एक अंडा देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आबादी की पुनर्प्राप्ति की दर स्वाभाविक रूप से धीमी होती है।
• मानव-जनित दबाव: अंडों और चूजों का शिकार, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अशांति, और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण इस प्रजाति को और अधिक खतरे में डालता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना: संरक्षण रणनीति

• ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसे बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राजस्थान वन विभाग का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करना है।
• यह परियोजना इन-सिटू (स्व-स्थानिक) संरक्षण (प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और पुनर्स्थापना) को पर-स्थाने संरक्षण (कैप्टिव ब्रीडिंग और सहायता प्राप्त प्रजनन) के साथ जोड़ती है ताकि एक व्यवहार्य और आनुवंशिक रूप से विविध आबादी बनाई जा सके।
• कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम:
  • अंडों के सफल स्फुटन को अधिकतम करने के लिए जंगल और प्रजनन केंद्रों से एकत्र किए गए अंडों को नियंत्रित परिस्थितियों में इनक्यूबेट किया जाता है।
  • कैप्टिव आबादी बढ़कर 94 पक्षियों तक पहुँच गई है, जो संरक्षण प्रजनन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
  • सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के सफल अनुप्रयोग ने स्फुटन और जीवित रहने की दरों में सुधार किया है।
• अभिनव संरक्षण दृष्टिकोण
  • कृत्रिम गर्भाधान: यह सफल प्रजनन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, और वर्तमान सत्र के दौरान अधिकांश चूजों का जन्म इसी तकनीक से हुआ है।
  • जंपस्टार्ट इंटरवेंशन: कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए जंगली घोंसलों से अंडे एकत्र किए जाते हैं, जिससे मादा पक्षी दोबारा अंडे देने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, और इस प्रकार कैप्टिव तथा जंगली आबादी में एक साथ वृद्धि होती है।
  • बिजली लाइनों से खतरों का शमन: टक्कर के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण आवासों में बर्ड डाइवरटर (bird diverters) लगाने, बिजली लाइनों का मार्ग बदलने और उन्हें भूमिगत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

• विकास बनाम संरक्षण का द्वंद्व: राजस्थान और गुजरात प्रमुख नवीकरणीय-ऊर्जा केंद्र हैं, जो जलवायु लक्ष्यों, बुनियादी ढांचा विस्तार और जैव विविधता संरक्षण के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिजली लाइनों को भूमिगत करने के अपने पूर्व के व्यापक निर्देश को संशोधित किया। इसके बजाय, न्यायालय ने GIB संरक्षण के साथ नवीकरणीय-ऊर्जा विस्तार में संतुलन बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो इस मुद्दे की जटिलता को उजागर करता है।
• आवास का विखंडन: निरंतर भूमि-उपयोग परिवर्तनों और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण उपयुक्त घास के मैदान वाले आवासों की उपलब्धता कम हो रही है।
• कैप्टिव ब्रीडिंग पर निर्भरता: प्रजाति की दीर्घकालिक रिकवरी अंततः केवल कैप्टिव आबादी पर निर्भर नहीं रहकर, बल्कि स्वयं-निर्वाह करने वाली जंगली आबादी की सफल बहाली पर निर्भर करती है।

आगे की राह

• आवास संरक्षण को बढ़ावा देना: लैंडस्केप-स्तर की संरक्षण योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण घास के मैदान वाले आवासों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना, साथ ही बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय-ऊर्जा परियोजनाओं में जैव विविधता संबंधी चिंताओं को बेहतर ढंग से एकीकृत करना।
• बिजली लाइनों से जुड़े खतरों को कम करना: टक्कर से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए प्राथमिकता वाले GIB आवासों में ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने, उनका मार्ग बदलने और उन पर ‘बर्ड डाइवरटर’ लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाना।
•  समुदाय-केंद्रित संरक्षण को बढ़ावा देना: दीर्घकालिक प्रजाति रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों, संरक्षण-से-जुड़ी आजीविका और घास के मैदानों के संरक्षण संबंधी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना।
• एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन अपनाना: साक्ष्य-आधारित योजना, तकनीकी नवाचार और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से नवीकरणीय-ऊर्जा विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बनाना।