सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में संशोधन किया

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सामान्य अध्ययन-3: उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव।

संदर्भ: सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल मार्केटप्लेस में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से संशोधन किया है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

ई-कॉमर्स संशोधन नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

शिकायत निवारण:प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) कन्वर्जेंस प्रक्रिया में शामिल होना होगा तथा अपने शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
- 2025 में NCH को 17,71,622 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5,11,196 (लगभग 29%) ई-कॉमर्स से संबंधित थीं।
पारदर्शी खोज एवं प्रायोजित लिस्टिंग: प्लेटफॉर्म खोज परिणामों में इस प्रकार हेरफेर नहीं कर सकते जिससे उपयोगकर्ता गुमराह हों या परिणामों की प्रासंगिकता प्रभावित हो। प्रायोजित लिस्टिंग पर स्पष्ट और प्रमुख रूप से इसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
मूल्य पारदर्शिता: जब कीमत में कमी की घोषणा की जाती है, तो कम की गई कीमत और पूर्व कीमत, दोनों प्रदर्शित करनी होंगी। पूर्व कीमत से आशय पिछले 30 दिनों के दौरान वस्तुओं/सेवाओं की पेश की गई सबसे कम कीमत से होगा।
डार्क पैटर्न: ई-कॉमर्स इकाइयों को डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 का अनुपालन करना होगा, वार्षिक स्व-ऑडिट करना होगा तथा अनुपालन प्रमाण-पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
विक्रेता, उत्पाद एवं आयातित वस्तुओं की जानकारी: मार्केटप्लेस इकाइयों को बेस्ट-बिफोर/यूज़-बिफोर तिथि, वापसी/रिफंड, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान संबंधी जानकारी जैसी प्रमुख सूचनाएँ उपलब्ध करानी होंगी। आयातित वस्तुओं के लिए आयातक का विवरण और मूल देश भी बताना होगा।
उपभोक्ता डेटा एवं बंडल शुल्क: मार्केटप्लेस इकाइयाँ स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता जानकारी का उपयोग नहीं कर सकतीं और न ही असंबंधित सेवाओं के लिए बंडल शुल्क वसूल सकती हैं। यह प्रावधान निर्दिष्ट लॉयल्टी/सदस्यता अपवाद के अधीन होगा।

ई-कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण ढाँचे को समझना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें डिजिटल मार्केटप्लेस भी शामिल हैं।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020: अधिनियम के तहत अधिसूचित ये नियम ई-कॉमर्स के लिए नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं तथा मार्केटप्लेस और इन्वेंटरी ई-कॉमर्स इकाइयों के दायित्व निर्धारित करते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): इसे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों की जाँच करने तथा उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है।
डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023: ये विशेष रूप से ऐसे भ्रामक या हेरफेर करने वाले यूज़र-इंटरफेस तरीकों को संबोधित करते हैं, जो उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करते हैं।

संशोधन का महत्व

एक प्रमुख शिकायत माध्यम को संबोधित करता है: 2025 में NCH की लगभग 29% शिकायतें ई-कॉमर्स से संबंधित थीं। प्लेटफॉर्मों का NCH तंत्र के साथ अनिवार्य एकीकरण शिकायतों की निगरानी और निवारण को मजबूत कर सकता है।
सूचना विषमता को कम करता है: पूर्व कीमत का खुलासा, प्रायोजित लिस्टिंग की पहचान और खोज परिणामों में पारदर्शिता उपभोक्ताओं को वास्तविक छूट और प्रासंगिक परिणामों को व्यावसायिक रूप से प्रभावित प्रस्तुति से अलग करने में सहायता कर सकती है।
डिजिटल हेरफेर के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देता है: वार्षिक स्व-ऑडिट और अनुपालन प्रमाणन डार्क पैटर्न विनियमों के कार्यान्वयन में संगठनों की जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं।
सूचित विकल्प को बेहतर बनाता है: विक्रेता/उत्पाद संबंधी जानकारी, आयातित वस्तुओं के विवरण और सहमति संबंधी आवश्यकताओं का अनिवार्य खुलासा उपभोक्ताओं की सूचित खरीद संबंधी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है।

चिंताएँ/चुनौतियाँ

बड़े पैमाने पर प्रवर्तन: तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केटप्लेस में खोज परिणामों में हेरफेर, मूल्य निर्धारण प्रथाओं, डार्क पैटर्न और सूचनाओं के प्रकटीकरण की निगरानी के लिए पर्याप्त नियामक क्षमता की आवश्यकता होगी।
स्व-अनुपालन संबंधी चिंताएँ: वार्षिक स्व-ऑडिट आंतरिक जवाबदेही को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अंततः उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा विश्वसनीय सत्यापन और प्रवर्तन पर निर्भर करेगी।
एल्गोरिद्मिक जटिलता: वैध खोज अनुकूलन, व्यक्तिगत अनुशंसाओं और प्रचार संबंधी प्रथाओं को उपभोक्ता के हेरफेर से अलग करना तकनीकी और कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
बदलते व्यावसायिक मॉडल: क्विक कॉमर्स, एल्गोरिद्म-आधारित अनुशंसाएँ और अन्य उभरती डिजिटल प्रथाएँ उपभोक्ता हेरफेर के नए रूप उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें मौजूदा नियम तत्काल संबोधित नहीं कर सकते।

आगे की राह

डेटा-आधारित प्रवर्तन: बार-बार होने वाले उल्लंघनों की पहचान करने और लक्षित CCPA हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए NCH शिकायतों के रुझानों और प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए प्रकटीकरण का उपयोग किया जाए।
सार्थक पारदर्शिता: पूर्व कीमतों, प्रायोजित लिस्टिंग, अतिरिक्त शुल्क और सहमति अनुरोधों को प्रस्तुत करने के तरीके को मानकीकृत किया जाए, ताकि प्रकटीकरण स्पष्ट और तुलनीय हो।
नियामक क्षमता का निर्माण: उभरती प्लेटफॉर्म प्रथाओं का आकलन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण संस्थानों में डिजिटल, एल्गोरिद्मिक और डेटा-विश्लेषण विशेषज्ञता को मजबूत किया जाए।
अनुकूलनशील विनियमन: डिजिटल व्यावसायिक मॉडल और उपभोक्ता-इंटरफेस प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ ई-कॉमर्स और डार्क-पैटर्न विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए, साथ ही ऐसा संतुलित ढाँचा बनाए रखा जाए जो अनावश्यक नियामक बोझ डाले बिना उपभोक्ताओं की सुरक्षा करे।