एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन–2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन।

सामान्य अध्ययन–3: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)—उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ एवं पुनर्गठन; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय।

संदर्भ: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) पहल को सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसके तहत लाभार्थी देशभर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने खाद्यान्न संबंधी हक प्राप्त कर सकते हैं।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) के बारे में

शुरुआत: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई।
उद्देश्य: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड से मिलने वाले लाभों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ पहुँचाना।
यह कैसे कार्य करता है?
- लाभार्थी नया राशन कार्ड बनवाए बिना अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देशभर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) उपकरणों के माध्यम से आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लाभार्थियों की पहचान और लेन-देन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है।
- राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी अपने ही राज्य की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने खाद्यान्न संबंधी हक प्राप्त कर सकते हैं।
- अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी किसी अन्य राज्य की उचित मूल्य की दुकान (FPS) से भी अपने खाद्यान्न संबंधी हक प्राप्त कर सकते हैं।
- परिवार के सदस्य अलग-अलग स्थानों से भी अपने-अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रवासी परिवारों के सदस्य अलग-अलग स्थानों पर रहते हुए भी अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
मेरा राशन मोबाइल ऐप: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा मार्च 2021 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को राशन संबंधी जानकारी एवं सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है।

कार्यान्वयन की प्रगति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में डिजिटल सुधार

देशव्यापी कवरेज: इसे सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों की पूरी आबादी शामिल है, जिन्हें वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होता है।
पोर्टेबिलिटी की उपलब्धियाँ: इस पहल की शुरुआत से अब तक अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी के 233 करोड़ से अधिक लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिनके माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। प्रतिमाह लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन होते हैं।
राशन कार्डों का डिजिटलीकरण: अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड एवं लाभार्थी डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके अंतर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी:
- केंद्रीय प्रणाली में 98.8% राशन कार्डों (20.51 करोड़ में से 20.27 करोड़) को आधार से जोड़ा जा चुका है।
- 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी थी, जो कुल लाभार्थियों का 91% है।
e-PoS सक्षम उचित मूल्य की दुकानें: देश की 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 99.8% दुकानें ई-पॉस उपकरणों के साथ कार्यरत हैं।
कम्प्यूटरीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया जा चुका है, जबकि 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति शृंखलाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शिता पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित हैं।
सार्थक-पीडीएस: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन परिवहन एवं प्रबंधन में सहायता प्रदान करने वाली यह एक अम्ब्रेला (छत्र) योजना है, जिसके अंतर्गत ONORC से संबंधित तकनीकी सुधारों को एकीकृत किया गया है। यह राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही, प्रबंधन एवं उचित मूल्य दुकान के डीलरों के लाभांश को सुदृढ़ करती है तथा एकीकृत एवं परस्पर सुचारू रूप से कार्य करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की संरचना को बढ़ावा देती है।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) का महत्त्व

प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा: प्रवास या निवास स्थान में परिवर्तन के बावजूद खाद्यान्न संबंधी हक की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इससे राशन कार्ड मूल रूप से जिस स्थान पर जारी किया गया था, उस पर निर्भरता कम होती है।
सामाजिक समावेशन: प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों एवं अन्य संवेदनशील वर्गों के लिए खाद्यान्न संबंधी हक तक पहुँच को बेहतर बनाता है।
पारदर्शिता एवं जवाबदेही: डिजिटल प्रमाणीकरण और लेन-देन के अभिलेख निगरानी को सुदृढ़ करते हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में दोहराव, खाद्यान्न के अवैध विचलन एवं रिसाव को कम करने में सहायता करते हैं।
महिला सशक्तीकरण: महिलाओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार के सदस्यों के अलग-अलग स्थानों पर प्रवास करने की स्थिति में भी स्वतंत्र रूप से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
सहकारी संघवाद: खाद्य सुरक्षा लाभों के निर्बाध वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय एवं परस्पर अनुकूलता को बढ़ावा देता है।

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवर करते हुए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS): NFSA के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का प्रमुख माध्यम है, जिसके जरिए पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनके खाद्यान्न संबंधी हक प्राप्त होते हैं।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY): अत्यंत गरीब परिवारों को कवर करती है तथा प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार प्रदान करती है।
प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): NFSA के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): शुरुआत में वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
- जनवरी 2023 से एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत NFSA के नियमित खाद्यान्न संबंधी हक निःशुल्क कर दिए गए। इस व्यवस्था को पाँच वर्षों (जनवरी 2024–दिसंबर 2028) के लिए बढ़ा दिया गया।