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सामान्य अध्ययन–2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति -संवेदन शील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ।

सामान्य अध्ययन–1: अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास—महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व एवं विषय।

संदर्भ: स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक विरासत एवं राष्ट्र-निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान का सम्मान करने के लिए सरकार बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में  मनाती है।

जनजातीय गौरव दिवस के बारे में

• वर्ष 2021 में भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया।

• उद्देश्य: जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देना, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना तथा जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

• जनजातीय गौरव पखवाड़ा 2026: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कल्याण की प्रमुख योजनाओं को गति देने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए 1 से 15 नवंबर 2026 तक देशव्यापी पखवाड़े का आयोजन किया।

• डिजिटल पहलें: आईसीएमआर के सहयोग से विकसित जन-हित पोर्टल 20 राज्यों में जनजातिवार स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराएगा, जबकि राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम (FRA) डिजिटल प्लेटफॉर्म वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावों की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करेगा।

भगवान बिरसा मुंडा के बारे में

• प्रारम्भिक जीवन :

  • जन्म: 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गाँव में हुआ।
  • वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे, जो परंपरागत रूप से छोटानागपुर क्षेत्र से जुड़ी हुई है।
  • उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि से बेदखली, बेगार और जमींदारों, साहूकारों तथा बाहरी लोगों द्वारा की जाने वाली दमनकारी प्रथाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के शोषण को देखा। स्थानीय स्तर पर इन बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था।  
  • प्रारंभ में उनका संपर्क ईसाई धर्म से हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने मिशनरी प्रभाव को अस्वीकार कर बिरसाइत धार्मिक आंदोलन की स्थापना की।
  • उनके अनुयायी उन्हें भगवान और धरती आबा (पृथ्वी का पिता) कहकर संबोधित करते थे।

• उलगुलान आंदोलन (1899–1900):

  • इसे मुंडा विद्रोह या महान उपद्रव के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जनजातीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध किया था।
  • उद्देश्य: अबुआ राज (अपना शासन) स्थापित करना, जनजातीय स्वशासन को पुनर्स्थापित करना तथा खूंटकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत पारंपरिक सामुदायिक भूमि अधिकारों की रक्षा करना।
  • बिरसा ने दिकुओं, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध जनजातीय समुदायों को संगठित किया।
  • उन्होंने जनजातीय लोगों को औपनिवेशिक प्रभुत्व का विरोध करने तथा अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
  • उनके आंदोलन ने बेगार, भूमि से बेदखली और आर्थिक शोषण को भी चुनौती दी।

• आंदोलन का प्रभाव:

  • इस आंदोलन ने जनजातीय शोषण को उजागर किया और पारंपरिक भूमि अधिकारों की सुरक्षा की माँग को मजबूत किया।
  • इसने औपनिवेशिक भूमि सुधारों में योगदान दिया, विशेष रूप से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में, जिसने गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया।
  • बिरसा मुंडा जनजातीय प्रतिरोध, पहचान, गरिमा और स्वशासन के प्रतीक बन गए।

• बिरसा मुंडा की विचारधारा:

  • अबुआ राज और भूमि अधिकार: स्वशासन, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति तथा जनजातियों की पैतृक भूमि की सुरक्षा की वकालत की।
  • सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार: दिकुओं, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण का विरोध किया तथा जनजातीय पहचान को बढ़ावा दिया और मद्यपान एवं ऋणग्रस्तता का विरोध किया।

जनजातीय कल्याण हेतु सरकारी पहल

• प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM): वर्ष 2021–22 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लघु वनोपज (MFP) का मूल्य संवर्धन, समुदाय के स्वामित्व वाले उद्यमों और बाजार संपर्कों के माध्यम से जनजातीय आजीविका को बढ़ाना है।

• पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान): विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को बुनियादी सुविधाएँ और आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है।

• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: सरकारी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से जनजातीय बहुल गाँवों में बुनियादी ढाँचे और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।

• वन अधिकार अधिनियम, 2006: अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। इसमें गौण वनोपज पर अधिकार भी शामिल हैं।

• पेसा (PESA) अधिनियम, 1996: पंचायत राज के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है और ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को सशक्त बनाता है। इसमें गौण वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार भी शामिल है।

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