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सामान्य अध्ययन-3: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

संदर्भ: जर्मनवॉच द्वारा COP31 के दौरान जारी जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2027 में, 1996–2025 की अवधि के लिए भारत को जलवायु जोखिम के प्रति विश्व का 10वाँ सर्वाधिक संवेदनशील देश घोषित किया गया। यह चरम मौसमी घटनाओं के गंभीर मानवीय और आर्थिक प्रभावों को उजागर करता है।

जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) के बारे में

  • प्रकाशित किया जाता है: जर्मनवॉच, एक जर्मन पर्यावरण एवं विकास संगठन।
  • उद्देश्य: देशों पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का आकलन करना और उनकी जलवायु संवेदनशीलता को उजागर करना।
  • आकलन अवधि: 1996–2025 (30 वर्ष), इसके साथ ही वर्ष 2025 का अलग से आकलन भी किया जाता है।
  • डेटा स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस (EM-DAT), विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)।
  • आकलन संकेतक: पूर्ण और सापेक्ष प्रभावों को शामिल करने वाले छह संकेतक:
    • मौतों की संख्या।
    • प्रभावित लोगों की संख्या।
    • आर्थिक नुकसान।
    • जनसंख्या की तुलना में मृत्यु की संख्या।
    • जनसंख्या की तुलना में प्रभावित लोगों की संख्या।
    • सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में आर्थिक नुकसान।

    सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

    • भारत की जलवायु संवेदनशीलता:
      • समग्र रैंकिंग: 1996–2025 के दौरान जलवायु संवेदनशीलता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर और वर्ष 2025 के लिए 12वें स्थान पर रहा।
      • चरम मौसमी घटनाएँ: भारत में 30 वर्षों की अवधि के दौरान 436 चरम मौसमी घटनाएँ दर्ज की गईं।
      • मानवीय प्रभाव: इन घटनाओं से 1.2 अरब से अधिक लोग प्रभावित हुए और 78,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
      • आर्थिक नुकसान: भारत को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 170 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ।
      • प्रमुख आपदाएँ: इनमें 1998 का गुजरात चक्रवात और 1999 का ओडिशा चक्रवात, हुदहुद (2014) और अम्फान (2020) चक्रवात, उत्तराखंड की बाढ़ (2013) तथा 13 राज्यों में आई भीषण बाढ़ (2019) शामिल हैं।
      • लू: 1998, 2002, 2003 और 2015 में लू के दौरान लगभग 50°C तापमान के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई।
      • प्रमुख सुभेद्यताएं: बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सूखा और लू के कारण लोगों का विस्थापन, कृषि को नुकसान तथा तटीय अवसंरचना का विनाश हुआ है।
    • वैश्विक जलवायु सुभेद्यता:
      • शीर्ष तीन देश (1996–2025): डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास।
      • शीर्ष 10 में अन्य देश: लीबिया, हैती, ग्रेनेडा, फिलीपींस, निकारागुआ और बहामास।
      • वर्ष 2025 में सर्वाधिक प्रभावित देश: जमैका पहले स्थान पर रहा, इसके बाद श्रीलंका, स्पेन, थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा।
    • चरम मौसमी घटनाओं का वैश्विक प्रभाव:
      • मानवीय मौतें: पिछले तीन दशकों के दौरान विश्व स्तर पर 9.16 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
      • प्रभावित जनसंख्या: लगभग 5.5 अरब लोग प्रभावित हुए।
      • आर्थिक नुकसान: लगभग 10,000 चरम मौसमी घटनाओं के कारण 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ।
      • सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र: विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों को जलवायु परिवर्तन में अपेक्षाकृत कम योगदान देने के बावजूद असमान रूप से अधिक प्रभावों का सामना करना पड़ा।
    • लू : 1996–2025 के दौरान लू सबसे घातक चरम मौसमी आपदा के रूप में उभरी।
      • 1996–2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर लू के कारण 3,64,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद तूफानों (2,76,000), बाढ़ (2,00,000) और सूखे (25,373) का स्थान रहा।
      • वैश्विक तापमान में वृद्धि से लू की घटनाओं की संभावना और तीव्रता बढ़ती है, जिससे कृषि, खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रभावित होती हैं।
      • विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में गर्मी से संबंधित मौतों की घटनाएँ अक्सर कम दर्ज की जाती हैं।
    • अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
      • संवेदनशील देशों की दो श्रेणियाँ:
        • असाधारण रूप से विनाशकारी आपदाओं से प्रभावित देश, जैसे- डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास।
        • बार-बार चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश, जैसे- भारत और फिलीपींस।
      • जलवायु आरोपण: जलवायु परिवर्तन ने आकलन की गई चरम मौसमी घटनाओं में से 77% की संभावना और/या तीव्रता को बढ़ाया।
      • व्यापक प्रभाव: कई यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका भी सर्वाधिक प्रभावित 30 देशों में शामिल रहे।

    प्रमुख सिफारिशें

    • जलवायु अनुकूलन: घरेलू स्तर पर जलवायु अनुकूलन प्रयासों और आपदा तैयारी को मजबूत करना।
    • ऊर्जा संक्रमण: जीवाश्म ईंधन से दूर हटकर ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया में तेजी लाना।
    • जलवायु वित्त: ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले समृद्ध देशों को जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
    • जलवायु-लचीला विकास: शहरी नियोजन, कृषि, अवसंरचना और आजीविका में जलवायु अनुकूलन क्षमता को शामिल करना।
    • वैश्विक सहयोग: जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और संवेदनशील देशों को समर्थन देने के लिए COP31 का उपयोग करना।
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