संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित
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संबंधित पाठ्यक्रम सामन्य अध्ययन 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा; सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन
SYLABUS GS 2: Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure; Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their
SYLLABUS GS-2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वगों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी
SYLLABUS GS-3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. Context: Recently, the Union Cabinet has approved India’s updated Nationally Determined Contribution (NDC) for 2031–2035 under the United Nations Framework Convention
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और पेरिस समझौते
SYLLABUS GS 2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation; Development processes and the development industry- the role of NGOs,
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय; विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग- गैर सरकारी
SYLLABUS GS 3: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways, etc.; Conservation, environmental pollution and degradation. Context: Recently, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has notified the Natural Gas and Petroleum