SYLLABUS GS-3: Important Geophysical phenomena such as earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc., geographical features and their location-changes in critical geographical features (including water-bodies and ice-caps) and in flora and
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SYLLABUS GS-2:Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes. Context: Recently, the Union Cabinet approved the continuation of the
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: केंद्र और राज्यों द्वारा देश के अति-संवेदनशील वर्गों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं और उन योजनाओं का कार्य-निष्पादन। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। संदर्भ: हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 में संशोधन किया। संशोधन का
SYLLABUS GS 3: Conservation, environmental pollution and degradation Context: Recently, the Environment Ministry amended the Greenhouse Gases (GHGs) Emission Intensity Target Rules, 2025, to bring four additional sectors under its
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए
SYLLABUS GS 3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Reserve Bank of India (RBI) has introduced stricter PSL compliance norms, making
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों
SYLLABUS GS-2: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests; Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests. Context: Recently,
SYLLABUS GS-2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation. Context: The government has released the new “Draft National Electricity