SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. GS-2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out
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SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life; Indigenization of Technology and Developing New Technology. Context: The Department of Health Research (DHR), Ministry of
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: स्वास्थ्य
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: चीन
SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life; Indigenization of Technology and Developing New Technology. Context: China successfully recovered and landed the first
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। संदर्भ: केंद्रीय
SYLLABUS GS-3: Science and Technology- Developments and their Applications and Effects in Everyday Life; Indigenization of Technology and Developing New Technology. Context: The Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with
SYLLABUS GS-3: Issues related to Direct and Indirect Farm Subsidies; Issues of Buffer Stocks and Food Security. Context: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the National Investment Policy
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता से जुड़े मुद्दे; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय। संदर्भ: आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यूरिया उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता
SYLLABUS GS-3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Context: The Union Cabinet has approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) with a budgetary