अनुसूचित जातियों की सूची

संदर्भ: भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को शामिल या बहिष्कृत करने का कार्य केवल संसद द्वारा पारित कानून के