संदर्भ:
उच्चतम न्यायालय ने एक वृद्ध दम्पति की अपने बेटे के लिए “इच्छामृत्यु” की अनुमति देने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो 11 वर्षों से घर पर कोमा में पड़ा हुआ है।
अन्य संबंधित जानकारी
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2013 में सिर में गंभीर चोट लगने वाला व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए योग्य नहीं है।
- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह व्यक्ति किसी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर नहीं था और इसलिए उसकी स्थिति सक्रिय इच्छामृत्यु के समान होगी, जो भारत में अवैध है।
- इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके बेटे की इच्छामृत्यु की याचिका पर विचार करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने से इनकार कर दिया था।
इच्छामृत्यु क्या है?
- इच्छामृत्यु किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का जानबूझकर किया गया कार्य है, जो आम तौर पर किसी लाइलाज बीमारी या असहनीय दर्द से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए किया जाता है। इस अभ्यास (जिसे केवल एक चिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है) को “सक्रिय” या “निष्क्रिय” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
इच्छामृत्यु के प्रकार
- सक्रिय इच्छामृत्यु: सक्रिय तरीकों से मरीज़ को मारना, उदाहरण के लिए, मरीज़ को किसी दवा की घातक खुराक का इंजेक्शन देना। इसे कभी-कभी “आक्रामक” इच्छामृत्यु भी कहा जाता है।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: कृत्रिम जीवन सहायता, जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोककर जानबूझकर मरीज को मरने देना। कुछ नैतिकतावादी जीवन सहायता प्रणाली को अवरूद्ध करने और जीवन सहायता प्रणाली को वापस लेने (मरीज को जीवन सहायता प्रणाली पर रखा जाता है, लेकिन फिर उसे हटा दिया जाता है) के बीच अंतर करते हैं।
इच्छामृत्यु से संबधित अन्य देशों में प्रावधान
- भारत: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, बशर्ते व्यक्ति के पास “जीवित वसीयत” हो, जिसमें यह स्पष्ट हो कि यदि वह भविष्य में स्वयं चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इन दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया है।
नीदरलैंड और बेल्जियम: इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाले पहले देश वर्ष 2001 में नीदरलैंड और वर्ष 2002 में बेल्जियम थे।
- नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और बेल्जियम में इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों ही कानूनी हैं, उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने की कोई संभावना न हो।
- हाल के वर्षों में स्विट्जरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने भी इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बना दिया है।
- कोलंबिया: कोलंबिया इच्छामृत्यु को अपराध से मुक्त करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है। हालाँकि, इच्छामृत्यु के लिए विशिष्ट कानूनी ढाँचा और शर्तें अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं।
इच्छामृत्यु के संबंध में नैतिक चिंताएं
इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क:
- गरिमा और स्वायत्तता: इसके समर्थकों का तर्क है कि व्यक्तियों को यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वे कब और कैसे मरें, विशेषकर यदि वे घातक बीमारियों या असहनीय दर्द से पीड़ित हों।
- पीड़ा से राहत: इच्छामृत्यु से उस असहनीय पीड़ा से राहत मिल सकती है, जिसे शमन करने वाले देखभाल के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रबंधित नहीं किया जा सकता।
इच्छामृत्यु के विरुद्ध तर्क:
- जीवन की पवित्रता: बहुत से लोग मानते हैं कि मानव जीवन का अपना मूल्य है, चाहे उसकी गुणवत्ता कुछ भी हो। यह विश्वास धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकता है।
- फिसलन भरा मार्ग: विरोधियों का तर्क है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से “फिसलन भरा मार्ग” (“slippery slope”) का चलन हो सकता है, जहां इसमें ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है जो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं या जो वास्तव में मरना नहीं चाहते हैं।
- दुर्व्यवहार और शोषण: ऐसी चिंताएं हैं कि कमजोर व्यक्तियों को इच्छामृत्यु चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है या उन पर दबाव डाला जा सकता है, खासकर यदि वे दूसरों पर निर्भर हों।
- स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव: कुछ लोगों का तर्क है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से उपशामक देखभाल और अन्य सहायक सेवाओं से संसाधन विपथ (हट) हो जाएंगे।