संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन–3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन।
संदर्भ: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2027 में भारत 60.85 स्कोर के साथ पाँच स्थान खिसककर 28वें स्थान पर पहुँच गया है। इसके बावजूद, भारत का समग्र प्रदर्शन स्तर ‘मध्यम’ बना हुआ है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) के बारे में
- प्रकाशितकर्ता: जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मनी।
- शुरुआत: वर्ष 2005; इसे प्रतिवर्ष, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) के साथ प्रकाशित किया जाता है।
- उद्देश्य: देशों के जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी एवं तुलना करना तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- कवरेज: इसमें 64 देशों और यूरोपीय संघ (EU) का आकलन किया जाता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
- विशेषज्ञों की भागीदारी: देशों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों के आकलन में लगभग 500 जलवायु एवं ऊर्जा विशेषज्ञ योगदान देते हैं।
- आकलन पद्धति: CCPI एक मानकीकृत ढाँचे का उपयोग करता है, जिसमें चार श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतक शामिल हैं।
- प्रदर्शन स्तर: बहुत उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न और बहुत निम्न।
- रैंकिंग परिपाटी: प्रथम तीन स्थान रिक्त रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश सभी श्रेणियों में इतना मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाया है कि उसे पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप माना जा सके।
CCPI 2027 के प्रमुख निष्कर्ष
- भारत का प्रदर्शन:
- समग्र रैंक: भारत ने 60.85 अंक प्राप्त कर 28वाँ स्थान हासिल किया।
- रैंकिंग में गिरावट: CCPI 2026 में 23वें स्थान और CCPI 2025 में 10वें स्थान की तुलना में भारत की रैंकिंग क्रमशः 5 और 18 स्थान नीचे आ गई।
- समग्र प्रदर्शन स्तर: मध्यम।
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति:
- लक्ष्य से पहले उपलब्धि: जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50% हो गई, जिससे भारत ने अपना पूर्व निर्धारित 2030 का लक्ष्य पाँच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया।
- इसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। यह वास्तविक विद्युत उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी को नहीं दर्शाता है।
- सरकारी समर्थन: प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया, रूफटॉप सौर ऊर्जा को समर्थन और घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को गति दी है।
- वर्ष 2035 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs):
- वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी करना।
- कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 60% करना।
- वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5–4 अरब टन CO₂ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।
- भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:
- ग्रिड अवसंरचना: विद्युत ग्रिड और ऊर्जा भंडारण सुविधाओं का विस्तार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार की गति से नहीं हो रहा है।
- सौर ऊर्जा में कटौती: एम्बर (Ember) के अनुमानों के अनुसार, ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत ने मई 2025 के अंत से दिसंबर 2025 के बीच 2.3 टेरावाट-घंटे (TWh) सौर विद्युत उत्पादन में कटौती की।
- कोयले पर निर्भरता: भारत के विद्युत उत्पादन में कोयले की भूमिका अभी भी प्रमुख बनी हुई है।
- जीवाश्म ईंधन का आयात: आयातित कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कुछ मात्रा में कोयले पर निर्भरता अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- बढ़ता उत्सर्जन: प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा खपत में वृद्धि ने GHG उत्सर्जन एवं ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों में भारत के प्रदर्शन को प्रभावित किया है।
- नीतिगत अंतराल: वर्ष 2070 का भारत का नेट-जीरो लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण के लिए व्यापक और समयबद्ध रूपरेखा प्रदान नहीं करता है।
- वैश्विक प्रदर्शन:
- डेनमार्क: लगातार छठे वर्ष सर्वोच्च रैंकिंग वाला देश बना रहा।
- शीर्ष तीन स्थान रिक्त: किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना मजबूत प्रदर्शन नहीं किया कि उसे समग्र रूप से ‘बहुत उच्च’ प्रदर्शन स्तर दिया जा सके।
- यूरोपीय संघ: एक स्थान सुधार के साथ 19वें स्थान पर रहा और अपना ‘मध्यम’ प्रदर्शन स्तर बरकरार रखा।
- चीन: 56वें स्थान पर रहा।
- पाकिस्तान: 26वें स्थान पर रहा, जो भारत से आगे है।
- G20 का प्रदर्शन:
- G20 के सदस्य देश वैश्विक GHG उत्सर्जन में 75% से अधिक का योगदान करते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम एकमात्र G20 सदस्य देश था, जिसे समग्र रूप से ‘उच्च’ प्रदर्शन स्तर प्राप्त हुआ।
- G20 के 10 देशों को समग्र रूप से ‘बहुत निम्न’ प्रदर्शन स्तर प्राप्त हुआ।
- COP31 की अध्यक्षता से जुड़े तुर्किये (53वाँ) और ऑस्ट्रेलिया (54वाँ) को भी ‘बहुत निम्न’ प्रदर्शन स्तर प्राप्त हुआ।
- सऊदी अरब, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान सबसे निचली रैंकिंग वाले देशों में शामिल थे।
सिफारिशें / आगे की राह
- ग्रिड अवसंरचना को सुदृढ़ करना: नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए विद्युत पारेषण नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना।
- ऊर्जा दक्षता में सुधार: विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर ऊर्जा खपत को कम करना।
- स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाना: स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वास्तविक विद्युत उत्पादन में परिवर्तित करना।
- कोयले पर निर्भरता कम करना: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए अधिक स्पष्ट एवं समयबद्ध रूपरेखा तैयार करना।
- जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना: जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं और घोषित लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में शीघ्रता से लागू करना।