संक्षेप में समाचार

वीबी-जी राम जी के तहत सरकार ने शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए

संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनके माध्यम से योजना से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र स्थापित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान

• बहु-स्तरीय तंत्र: राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारियों के साथ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगी।
• शिकायत दर्ज करने के विभिन्न माध्यम: शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीफोन हेल्पलाइन और राज्य द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यमों से दर्ज कराई जा सकती हैं।
• अनिवार्य पंजीकरण: शिकायत के प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या प्रक्रियागत कमियों के आधार पर किसी भी शिकायत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
  • भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों का उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक डिजिटल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
• समयबद्ध समाधान: जाँच 7 कार्यदिवसों के भीतर पूरी करनी होगी तथा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसका निवारण करना होगा।
• जवाबदेही: शिकायत प्राप्ति की पावती, जाँच के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का अभिलेख रखा जाएगा तथा इसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जाएगी।
  • अनसुलझी शिकायतों को उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा और उनकी डिजिटल निगरानी की जाएगी।
• अपील: अपील से संबंधित प्रावधान VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I द्वारा शासित होंगे।
• मसौदा नियमों से बदलाव: अंतिम नियमों में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य करने तथा कार्रवाई रिपोर्टों को पंचायत बैठकों के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं।

वीबी–जी राम जी योजना के बारे में

• कानूनी ढाँचा: VB-G RAM G अधिनियम, 2025, मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेता है और ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाता है।
• रोजगार की गारंटी: प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वार्षिक गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। साथ ही, कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान 60 दिनों की कार्य-विराम अवधि का प्रावधान है।
• चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र: जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का शमन।
• विकेंद्रीकृत नियोजन: कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से बनाई जाती है तथा उन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाता है।
• कार्यान्वयन: यह योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में प्रभावी हुई।

शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन

संदर्भ: शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित थुबचोग गत्सेल लिंग (TGL) मठ (लोअर गोम्पा) में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के पहले दो दिनों (8–9 नवंबर, 2026) के दौरान 11,969 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

शाक्यमुनि बुद्ध

• मूल नाम: सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है—शाक्य कुल के ऋषि। उनका जन्म लगभग 2,500 वर्ष पूर्व वर्तमान नेपाल के लुंबिनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ था।
• गृह त्याग: राजपरिवार में जन्म लेने के बावजूद, जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु—इन चार वास्तविकताओं को देखकर वे मानवीय पीड़ा के प्रति गहराई से चिंतित हो गए।
  • 29 वर्ष की आयु में उन्होंने दुःख से मुक्ति की खोज में सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया।
• ज्ञान प्राप्ति: कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने आत्मपीड़न का मार्ग त्याग दिया और बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
  • इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है—जागृत व्यक्ति।
• शिक्षाएँ: उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए लगभग 45 वर्ष बिताए। उनकी शिक्षाओं में प्रज्ञा, करुणा और दुःख से मुक्ति पर विशेष बल दिया गया।
• महापरिनिर्वाण: लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
  • उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को बौद्ध धर्मग्रंथों में संरक्षित किया, जिन्हें सूत्र कहा जाता है।

भारत–म्यांमार संयुक्त त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास ‘राहत मित्र’

संदर्भ: भारत और म्यांमार ने संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं तथा परिचालन अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 नवंबर, 2026 को चेन्नई में अपना पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभ्यास ‘राहत मित्र’ संपन्न किया।

अभ्यास ‘राहत मित्र’ के बारे में

• प्रतिभागी: भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के साथ म्यांमार रक्षा बलों का एक प्रतिनिधिमंडल।
• ‘मानवता के लिए साथ, साझेदारी से मजबूत’ विषय पर केंद्रित इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, आपसी विश्वास को बढ़ावा देना तथा दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है।
• अवधि: 5–6 नवंबर, 2026 को आयोजित दो दिवसीय अभ्यास।
• पहला दिन: भीषण चक्रवात की स्थिति पर आधारित एक टेबल-टॉप अभ्यास (TTX) आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त योजना निर्माण और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • प्रदर्शनों में भारतीय थल सेना द्वारा बाधाओं को हटाने और पुल निर्माण की गतिविधियाँ शामिल थीं। साथ ही, जहाज-आधारित HADR क्षमताओं को समझने के लिए INS सुकन्या का दौरा भी किया गया।
• दूसरा दिन: प्रदर्शनों में थल, समुद्री और वायु क्षेत्रों में बहु-आयामी आपदा प्रतिक्रिया को शामिल किया गया, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रमुख थीं:
  • INS अडयार और चेन्नई स्थित संचार नेटवर्क केंद्र में तट-आधारित प्रतिक्रिया एवं संचार अवसंरचना का प्रदर्शन।
  • सैन्य अस्पताल, चेन्नई में क्षेत्रीय चिकित्सा छँटाई (मेडिकल ट्राइएज) और आपदा राहत शिविरों का प्रदर्शन।
  • नौसेना की बाढ़ राहत टीमों की बाढ़ राहत क्षमताओं का प्रदर्शन।
  • चेतक हेलीकॉप्टर और INS बिटरा की सहायता से समुद्री खोज एवं बचाव अभियान।
  • भारतीय वायु सेना द्वारा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) के माध्यम से हताहतों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन।

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस

संदर्भ: राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और विकसित भारत @2047 की दिशा में भारत की यात्रा में उद्यमिता की भूमिका को मान्यता देना है।

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के बारे में

• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर, 2014 को हुई थी। यह दिवस भारत के विकास में उद्यमिता के महत्त्व को रेखांकित करता है।
• स्टार्टअप इकोसिस्टम: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। नवंबर 2026 तक DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.62 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 2014 में यह संख्या 500 से भी कम थी।
• रोजगार सृजन: स्टार्टअप ने अक्टूबर 2026 तक 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जो 2016 के बाद किसी एक वर्ष में सर्वाधिक है।
• महिला उद्यमिता: 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (लगभग 48%) में कम-से-कम एक महिला निदेशक या साझेदार हैं।
• भौगोलिक विस्तार: लगभग 52% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर-II और टियर-III शहरों से हैं, जो महानगरीय क्षेत्रों से परे उद्यमिता के विस्तार को दर्शाता है।
  • स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता भी बढ़ रही है। जून 2026 तक इस कार्यक्रम के तहत 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।
• प्रमुख सरकारी पहल: स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष (FFS), स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS), अटल नवाचार मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), MeitY स्टार्टअप हब और स्वावलंबिनी योजना।