संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।
सामान्य अध्ययन -3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि वन क्षेत्रों के भीतर नियोजित व्यावसायिक खेती, अपने आप में, वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत भूमि पर कब्जे को उचित नहीं ठहरा सकती। यह अधिनियम पात्र वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- मामले की पृष्ठभूमि: ए. जॉन कैनेडी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्यमामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मेघमलाई वन क्षेत्र में FRA के अंतर्गत किए गए दावों की जाँच की, विशेष रूप से रेशम कपास (सिल्क कॉटन) की खेती के संदर्भ में।
- सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष: न्यायालय ने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध गौण वनोपज के पारंपरिक संग्रहण और नियोजित व्यावसायिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि व्यावसायिक फसलों की खेती को ऐसा वन अधिकार नहीं माना जा सकता, जो भूमि पर निरंतर कब्जे को उचित ठहराए।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 को समझना
- उद्देश्य: वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत वन भूमि और संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई, जिन्हें औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद वन क्षेत्रों के एकीकरण के दौरान पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया था।
- पात्र लाभार्थी:
- वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ (FDSTs): अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय, जो मुख्य रूप से वनों या वन भूमि में निवास करते हैं तथा अपनी वास्तविक आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर हैं।
- अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFDs): ऐसे सदस्य या समुदाय, जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से मुख्य रूप से वन भूमि में निवास करते रहे हों और अपनी वास्तविक आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रहे हों।
- धारा 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकार:
- व्यक्तिगत अधिकार: आजीविका के लिए आवास अथवा स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक कब्जे वाली वन भूमि पर अधिकार रखने और उसमें निवास करने का अधिकार।
- सामुदायिक अधिकार: चराई, मछली पकड़ने, जल निकायों, पारंपरिक मौसमी संसाधनों और लघु वनोपज (MFP) पर अधिकार।
- सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार: परंपरागत रूप से संरक्षित सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार।
- आवास क्षेत्र संबंधी अधिकार: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) और कृषि-पूर्व समुदायों को उनके पारंपरिक आवास क्षेत्रों पर अधिकार।
- धारा 6 के अंतर्गत संस्थागत ढाँचा:
- ग्राम सभा: दावों को प्राप्त करके, उनका सत्यापन एवं समेकन करके तथा दावा किए गए क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करके अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करती है।
- उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC): ग्राम सभा के प्रस्तावों की जाँच करती है और जिला स्तरीय समिति (DLC) के विचारार्थ वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करती है।
- जिला स्तरीय समिति (DLC): वन अधिकारों के अभिलेख को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करती है।
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति: वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करती है।
- संरक्षण में भूमिका (धारा 5): ग्राम सभाओं और वन अधिकार धारकों को वन्यजीवों, वनों, जैव विविधता, जल स्रोतों तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है।
- FRA–PESA संबंध: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के नेतृत्व वाले स्वशासन को सुदृढ़ करता है और इस प्रकार FRA के अंतर्गत वन अधिकारों की मान्यता को पूरक सहायता प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का महत्त्व
- वन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करना: आजीविका आधारित पारंपरिक अधिकारों, जिनमें आजीविका के लिए स्व-कृषि और गौण वनोपज का संग्रहण शामिल है, तथा नियोजित व्यावसायिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
- FRA के दुरुपयोग को रोकना: यह स्पष्ट करता है कि केवल व्यावसायिक खेती के आधार पर पात्रता स्थापित नहीं की जा सकती और न ही वन भूमि पर निरंतर कब्जे को उचित ठहराया जा सकता है।
- वास्तविक दावेदारों की सुरक्षा: इस आवश्यकता को सुदृढ़ करता है कि दावों का निर्धारण वैधानिक तंत्र के माध्यम से किया जाए, न कि केवल कब्जे या खेती को पात्रता का पर्याप्त प्रमाण माना जाए।
- वन संरक्षण को सुदृढ़ करना: FRA के कार्यान्वयन के दौरान मेघमलाई वन की पारिस्थितिक अखंडता और उसके महत्त्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है।
FRA के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- पात्रता स्थापित करने में कठिनाइयाँ: अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) को वन भूमि पर 75 वर्षों के प्राथमिक निवास और निर्भरता को प्रमाणित करना होता है। प्रथागत कब्जे का ऐतिहासिक रूप से अपर्याप्त अभिलेखीकरण और दस्तावेजों की कमी दावों के सत्यापन को जटिल बना सकती है।
- सामुदायिक अधिकारों की अपर्याप्त मान्यता: कार्यान्वयन के दौरान प्रायः व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व अधिकारों पर अधिक प्रशासनिक ध्यान दिया जाता है, जबकि सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों, वन संसाधनों तक प्रथागत पहुँच और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।
- संरक्षण और आजीविका के बीच संघर्ष: वनवासी समुदाय आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि अतिक्रमण और व्यावसायिक गतिविधियाँ वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। वैध अधिकारों की मान्यता में देरी इस संतुलन को और जटिल बना सकती है।
आगे की राह
- साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन: दावों का आकलन करते समय औपचारिक भूमि दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय ऐतिहासिक अभिलेखों, सामुदायिक साक्ष्यों, प्रथागत प्रथाओं, मानचित्रों और साक्ष्य के अन्य अनुमत स्वरूपों का उपयोग करना।
- ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना: ग्राम सभाओं का समय पर गठन सुनिश्चित करना तथा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावों को प्राप्त करने, सत्यापित करने और उनकी अनुशंसा करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता देना: व्यक्तिगत वन अधिकारों के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधन (CFR) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में तेजी लाना।
- संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन: वन क्षेत्रों में अनधिकृत व्यावसायिक कब्जे और पारिस्थितिक क्षरण को रोकते हुए मान्यता प्राप्त प्रथागत अधिकारों की रक्षा करना।