लोक लेखा समिति ने निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में उपकर संग्रह के हस्तांतरण में विफलता को उजागर किया

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संदर्भ: सार्वजनिक लेखा समिति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में उपकर और शुल्क से प्राप्त संग्रह के कम हस्तांतरण की जाँच की है। यह मुद्दा निर्धारित कराधान, सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन और संसदीय वित्तीय निगरानी को उजागर करता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष एवं सार्वजनिक लेखा समिति की चिंता

• ₹9,222 करोड़ का कम हस्तांतरण: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परीक्षण-जाँच में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान चार निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में ₹9,222 करोड़ का कम हस्तांतरण पाया गया।
• संग्रह का पैमाना: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान उपकर, प्रभार और शुल्क के माध्यम से ₹3,89,220 करोड़ एकत्र किए, जो उसके सकल कर राजस्व का 10.25% था।
• संबंधित निधियाँ: कम हस्तांतरण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि और तेल उद्योग विकास निधि से संबंधित था।
• सार्वजनिक लेखा समिति की चिंता: सार्वजनिक लेखा समिति ने 8 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे की जाँच की और उपकर से प्राप्त राशि का उसके निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के महत्व को दोहराया।
• पूर्व सिफारिश: अपनी 69वीं रिपोर्ट (2023) में सार्वजनिक लेखा समिति ने उपकर लगाने से पहले वैज्ञानिक आकलन, इसके निर्धारित उद्देश्य की समय-समय पर समीक्षा तथा प्राप्त राशि को निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में नियमित रूप से जमा करने की सिफारिश की थी।
• निष्क्रिय निधियाँ: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 10 आरक्षित निधियों और 21 जमा खातों की पहचान की, जिनमें कुल ₹844.93 करोड़ की शुद्ध जमा शेष राशि थी। ये निधियाँ तीन या अधिक वित्तीय वर्षों से निष्क्रिय थीं और इनकी समीक्षा आवश्यक थी।

उपकर, अधिभार, कर और आरक्षित निधियों को समझना

राजकोषीय संघवाद: उपकर और अधिभार को केंद्र के करों के विभाज्य पूल से बाहर रखा जाता है और इसलिए सामान्य कर-वितरण तंत्र के माध्यम से राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।

आरक्षित निधियाँ: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं और लोक लेखा का हिस्सा होती हैं।

 लेखा तंत्र: उपकर/शुल्क से प्राप्त राशि को संचित निधि में जमा किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति के साथ लोक लेखा में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाता है।

संसदीय वित्तीय निगरानी

• संसद तीन वित्तीय समितियों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करती है, जिनमें से प्रत्येक सार्वजनिक वित्त के एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है।
• प्राक्कलन समिति: बजट अनुमानों की जाँच करती है और अधिक दक्षता के लिए मितव्ययिता, संगठनात्मक सुधार, प्रशासनिक सुधार तथा वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। इसे अक्सर “निरंतर मितव्ययिता समिति” कहा जाता है।
• लोक लेखा समिति: विनियोग लेखों, वित्त लेखों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करती है; यह देखती है कि व्यय कानूनी रूप से उपलब्ध था, अधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था और लागू नियमों के अनुसार किया गया था। यह वित्तीय औचित्य की भी जाँच करती है, जिसमें अपव्यय, हानि और अक्षमता शामिल हैं।
• सार्वजनिक उपक्रम समिति: सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों और रिपोर्टों तथा संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करती है, जिसमें सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों, स्वायत्तता, दक्षता और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं पर जोर दिया जाता है।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक–समिति संबंध: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टें संसदीय वित्तीय जाँच का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्तीय समितियों को साक्ष्यों की जाँच करने और वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन करने में सहायता करता है।