संक्षेप में समाचार

डीआरडीओ ने स्वदेशी ‘लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल‘ (LRLACM) का सफल उड़ान परीक्षण किया

संदर्भ: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित ‘लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल’ (LRLACM) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) के बारे में

LRLACM एक स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है, जिसे अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न के तहत भारतीय उद्योग भागीदारों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित किया गया है।
बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) इस कार्यक्रम के लिए नोडल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
मिसाइल के महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों को विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विकसित किया गया है।
एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर द्वारा तैनात ट्रैकिंग उपकरणों के माध्यम से मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी और सत्यापन किया गया।
परीक्षण के दौरान, सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया, जिससे लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की पुष्टि हुई।
सफल परीक्षण ने मिसाइल की परिचालन प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया है।
इस मिसाइल से भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक प्रतिरोध में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

ब्रिक्स देशों में संयुक्त यूनेस्को नामांकन

संदर्भ: ब्रिक्स (BRICS) देश अपनी साझा सभ्यतागत विरासत के संरक्षण और मान्यता में तेजी लाने के लिए यूनेस्को (UNESCO) की विरासत सूचियों के लिए संयुक्त नामांकन पर विचार कर रहे हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

भारत की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठकों के दौरान, सदस्य देशों ने यूनेस्को (UNESCO) के विरासत तंत्र के तहत संयुक्त नामांकन पर चर्चा की।
इस पहल के हिस्से के रूप में, भारत और चीन ‘द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स’ के संयुक्त नामांकन के संबंध में उन्नत चर्चा कर रहे हैं।
चीन के नेतृत्व में और भारत के समर्थन वाला यह प्रस्ताव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के विचाराधीन है।
संयुक्त नामांकन का मुख्य विचार यूनेस्को की उस सीमा को पार करना है जिसके तहत प्रत्येक देश दो साल के नामांकन चक्र के दौरान केवल दो डोजियर ही प्रस्तुत कर सकता है।
चूँकि संयुक्त नामांकन में भाग लेने वाले देशों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इस प्रकार का सहयोग साझा सांस्कृतिक परंपराओं को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
ब्रिक्स देशों ने समान विरासत तत्वों पर प्रतिस्पर्धी दावों से बचने के लिए नामांकनों के समन्वय पर भी चर्चा की।
भारत अतिरिक्त रूप से ईरान के साथ ‘पंचतंत्र’ और दक्षिण अफ्रीका के साथ ‘सत्याग्रह’ के दर्शन को संयुक्त रूप से नामांकित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक बैठक में छह राज्यों ने बहुप्रतीक्षित किशाऊ बहुउद्देश्यीय बाँध परियोजना पर आम सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा और यमुना नदी के कायाकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अन्य संबंधित जानकारी

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद, इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
यह निर्णय लिया गया है कि जल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 10% लागत का वहन छह प्रतिभागी राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।

किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना के बारे में

यह परियोजना यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा) पर प्रस्तावित है। परियोजना स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और उत्तराखंड में डाकपत्थर के निकट स्थित है।
इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 11,500 करोड़ रुपये है।
इसकी स्थापित जलविद्युत क्षमता 660 मेगावाट (4 इकाई × 165 मेगावाट) होगी।
परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और यमुना नदी के प्रवाह में वृद्धि करना शामिल है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच इस परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता ज्ञापन पर 20 जून 2015 को हस्ताक्षर हुए थे।
एक बार चालू हो जाने पर, इस परियोजना से उत्तरी राज्यों को जल संबंधी पर्याप्त लाभ प्राप्त होंगे और जलविद्युत उत्पादन के माध्यम से वे राजस्व सृजन करने में सक्षम होंगे।

लखपति दीदी को बल देने के लिए सरकार 700 SHE-MARTs, 1,000 जिला पूर्ति केंद्रों की स्थापना करेगी

संदर्भ: सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार पहुँच को सुगम बनाने हेतु 700 SHE-MARTs और 1,000 जिला पूर्ति केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है।

अन्य संबंधित जानकारी

इस पहल का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत 6 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के सरकारी संकल्प को बल प्रदान करना है।
प्रस्तावित SHE-MARTs, जिला पूर्ति केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए विपणन, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और उद्यम-सहायता के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेंगे।
सरकार राज्य-स्तरीय संघों को सुदृढ़ करने, e-SARAS प्लेटफॉर्म का विस्तार करने, ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) के माध्यम से SHG उत्पादों को बढ़ावा देने और “सरस आजीविका” के तहत एक एकीकृत राष्ट्रीय विपणन पहचान बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
यह पहल स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यों को केवल आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़ाकर उन्हें स्थायी और पेशेवर रूप से प्रबंधित उद्यमों की ओर अग्रसर करने का प्रयास है।

SHE-MARTs और ‘लखपति दीदी‘ के बारे में

SHE-MARTs क्या हैं?
- SHE-MART का अर्थ ‘सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट’ है।
- केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित, यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है।
- इनकी परिकल्पना संरचित, समुदाय-स्वामित्व वाले खुदरा मंचों के रूप में की गई है जहाँ SHG उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सकता है और सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है।
- यह पहल महिलाओं को ऋण-संबद्ध आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़ाकर उद्यम स्वामित्व और संगठित खुदरा भागीदारी की ओर ले जाने का प्रयास करती है।
‘लखपति दीदी‘ कौन है?
- ‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी सदस्य है जिसके परिवार की वार्षिक आय विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से कम से कम ₹1 लाख है।
- सरकार ने DAY-NRLM के तहत SHG-नेतृत्व वाली उद्यमिता, उद्यम प्रोत्साहन और बाजार एकीकरण के माध्यम से 6 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऑस्ट्रेलिया में ‘अभ्यास पिच ब्लैक’ में शामिल होगी भारतीय वायु सेना

संदर्भ: भारतीय वायु सेना (IAF) ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास ‘अभ्यास पिच ब्लैक 2026′ में भाग लेगी। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रक्षा भागीदारी पुष्ट करता है।

अन्य संबंधित जानकारी

‘अभ्यास पिच ब्लैक 2026’ का आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में किया जाएगा।
IAF दस्ते में Su-30MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान (air-to-air refuelling aircraft) और C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान शामिल होंगे।
इसका लक्ष्य यथार्थवादी युद्ध-प्रशिक्षण परिदृश्यों के माध्यम से अंतर-संचालनीयता, गठबंधन युद्ध क्षमताओं और परिचालन सहयोग को बढ़ाना है। इसमें जटिल हवाई संचालन और रात्रि-उड़ान मिशन शामिल होंगे।

अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में

अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है।
यह पहली बार 1981 में आयोजित किया गया था और यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक के रूप में विकसित हुआ है।
“पिच ब्लैक” नाम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल प्रशिक्षण क्षेत्रों में रात्रि-कालीन उड़ान संचालन पर अभ्यास के पारंपरिक महत्व को दर्शाता है।
अभ्यास निम्नलिखित पर केंद्रित है:
- लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट (LFE) मिशन,
- आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयर संचालन,
- भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच गठबंधन और अंतर-संचालनीयता प्रशिक्षण।
भारतीय वायु सेना (IAF) ने पहली बार 2018 में इस अभ्यास में भाग लिया था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।