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सामान्य अध्ययन-1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ।
सामान्य अध्ययन 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य; अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जाना चाहिए।
निर्णय के मुख्य बिंदु
• सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: पुष्टि की है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के खंड 3 के तहत, अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म “मानने वाले” व्यक्तियों तक ही सीमित है, और अन्य धर्मों में धर्म परिवर्तन करने पर यह दर्जा समाप्त हो जाता है।
• न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि धर्म परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति का दर्जा “तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त” हो जाता है, चाहे उस व्यक्ति का जन्म अनुसूचित जाति समुदाय में ही क्यों न हुआ हो।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “मानना” शब्द का तात्पर्य किसी धर्म की खुले तौर पर घोषणा करने और उसका पालन करने से है, जिससे धार्मिक पहचान केवल निजी विश्वास का नहीं, बल्कि सार्वजनिक अभिव्यक्ति का विषय बन जाती है।
• हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में पुनर्वापसी पर, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि व्यक्ति को निर्णायक रूप से अपनी मूल जाति सिद्ध करनी होगी, वास्तविक पुनर्वापसी का प्रदर्शन करना होगा, और संबंधित जाति समुदाय द्वारा स्वीकार्यता प्राप्त करनी होगी।
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा न दिए जाने के कारण
• भारत के महापंजीयक (RGI) ने ऐतिहासिक रूप से हिंदू और सिख धर्मों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे के विस्तार का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा उन समुदायों के लिए है जो “अस्पृश्यता” से उत्पन्न सामाजिक अक्षमताओं का सामना करते हैं, जोकि मुख्य रूप से हिंदू और सिख समुदायों में प्रचलित है।
• वर्ष 2001 में, भारत के महापंजीयक (RGI) ने अपने विरोध को दोहराते हुए कहा कि दलित ईसाई और मुस्लिम एक एकल नृजातीय समूह नहीं बनाते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत आवश्यक है।
• धर्म परिवर्तन से जातिगत पहचान समाप्त हो जाती है, और उनके नए धार्मिक समुदायों में अस्पृश्यता का पालन नहीं किया जाता है।
अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक और कानूनी ढाँचा
• अनुच्छेद 15(4): यह राज्य को नागरिकों के किन्हीं भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) या अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाता है।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन
• अनुच्छेद 46: यह राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश देता है, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने के लिए भी अधिदेशित है।
• अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332: ये लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
• अनुच्छेद 341(1): राष्ट्रपति को यह विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त बनाता है कि किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए किन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों (या उनके भीतर के समूहों) को अनुसूचित जाति (SC) माना जाएगा।
• अनुच्छेद 341(2): यह राज्य सरकारों के बजाय संसद को उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को अनुसूचित जातियों (SCs) की सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने के लिए कानून पारित करने हेतु सशक्त बनाता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
• संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- इसे संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था।
- यह भारत में अनुसूचित जातियों (SCs) की पहचान के लिए आधारभूत कानूनी दस्तावेज है, जो प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की आधिकारिक सूची प्रदान करता है।
- इस आदेश का खंड 3 इसलिए अधिदेशित है कि “हिंदू धर्म से भिन्न धर्म मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।”
- इसमें 1956 में सिख धर्म को जोड़ने और फिर 1990 में बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था।