भारत ने 1 करोड़ HPV टीके की खुराकें देने की उपलब्धि हासिल की

संदर्भ: भारत ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू होने के नौ महीने से भी कम समय में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीके की 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

  • भारतीय महापंजीयक (RGI) के वर्ष 2021 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर, इस अभियान ने लगभग 1.2 करोड़ पात्र बालिकाओं के वार्षिक लक्षित समूह के मुकाबले लगभग 87% टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है।
  • छह राज्यों — गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार — ने अपनी चिह्नित लक्षित आबादी का 100% टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है।
  • टीकाकरण की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहाँ 29.33 लाख से अधिक बालिकाओं को टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद बिहार (13.70 लाख) और गुजरात (7.75 लाख) का स्थान है।
  • यू-विन (U-WIN) डिजिटल प्लेटफॉर्म लाभार्थियों की निगरानी, वास्तविक समय में मॉनिटरिंग, टीकाकरण रिकॉर्ड, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल प्रमाणपत्रों की सुविधा प्रदान करता है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकों के बारे में

  • एचपीवी टीके निवारक टीके हैं, जो सर्वाइकल कैंसर और अन्य कैंसरों के लिए जिम्मेदार एचपीवी संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  • ये वायरस-सदृश कणों (VLPs) का उपयोग करके एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। इन कणों में कोई वायरल डीएनए नहीं होता है और ये संक्रमण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मुख्य रूप से 9–14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को एचपीवी के संभावित संपर्क में आने से पहले टीकाकरण कराने की सिफारिश करता है।
  • टीकाकरण पहले से मौजूद एचपीवी संक्रमणों का उपचार नहीं करता है और न ही सर्वाइकल कैंसर की जाँच (स्क्रीनिंग) की आवश्यकता को समाप्त करता है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के बारे में

  • एचपीवी 200 से अधिक संबंधित वायरसों का एक समूह है, जो सामान्यतः प्रत्यक्ष यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
  • उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकारों का लगातार बना रहने वाला संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है और गुदा, योनि, योनि मुख, लिंग तथा मुख-ग्रसनी (Oropharyngeal) के कैंसरों से भी संबंधित है।
  • एचपीवी के लगभग 90% संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर लिए जाते हैं।
  • एचपीवी टीकाकरण, नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग और कैंसर-पूर्व घावों का समय पर उपचार प्रमुख निवारक उपाय हैं।

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, 2025

संदर्भ: मोज़ाम्बिक की राजनेता एवं महिला अधिकारों की समर्थक ग्रासा माशेल) को 19 नवंबर, 2026 को वर्ष 2025 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

  • माशेल को शिक्षा, महिला सशक्तीकरण तथा सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
  • मोज़ाम्बिक की स्वतंत्रता (1975) के बाद वह देश की पहली शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं।
  • उनके कार्यकाल के दौरान विद्यालयों में लड़कों की भागीदारी 40% से बढ़कर 90% से अधिक तथा लड़कियों की भागीदारी 75% तक पहुँच गई।
  • सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर प्रभाव विषय पर उनकी वर्ष 1996 की महत्त्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को दिशा देने में सहायता की।
  • अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने साझा मानवता एवं मानव विकास के माध्यम से भारत-अफ्रीका संबंधों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में

  • स्थापना: भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय एवं वैश्विक कल्याण में योगदान के सम्मान में इसकी स्थापना की गई।
  • प्रशासन: इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रशासित।
  • प्रकृति: यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म कुछ भी हो।
  • पुरस्कार राशि: ₹1 करोड़ (या इसके समतुल्य विदेशी मुद्रा), एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी।
  • ट्रॉफी: यह चौकोर आकार के धारियों वाले हेमेटाइट जैस्पर पत्थर से बनी होती है। इसी पत्थर का उपयोग नई दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी के स्मारक में भी किया गया है। इसमें जयपुर लघुचित्र शैली में चित्रित उनका चित्र अंकित है।
  • प्रमुख उद्देश्य:
    • अंतरराष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण, नस्लीय समानता तथा राष्ट्रों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना।
    • आर्थिक सहयोग एवं एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
    • विकासशील देशों के विकास को गति प्रदान करना।
    • मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान के उपयोग को सुनिश्चित करना।
    • स्वतंत्रता का विस्तार करना तथा मानवीय भावना को समृद्ध बनाना।

निर्णायक मंडल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने की थी।

33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) लीडर्स समिट, 2026

संदर्भ: 33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) आर्थिक नेताओं की बैठक 18–19 नवंबर, 2026 को चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेनझेन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अन्य संबंधित जानकारी

  • इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चार सिद्धांतों के आधार पर एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण करना था: एकजुटता एवं पारस्परिक सहायता, खुलापन एवं एकीकरण, उद्यमशीलता एवं नवाचार तथा समावेशी विकास।
  • APEC आर्थिक नेताओं की बैठक एक वार्षिक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन है, जिसमें APEC की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेता क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार एवं निवेश, कनेक्टिविटी तथा उभरती आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं।
  • इस बैठक में 2026 APEC लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिसमें एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण पर शेनझेन दृष्टिकोण के साथ व्यापार, संपर्क व्यवस्था एवं नवाचार से संबंधित तीन परिणाम दस्तावेज शामिल थे।
  • वर्ष 2027 में APEC की मेजबानी वियतनाम करेगा।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के बारे में

  • स्थापना: APEC की स्थापना वर्ष 1989 में दक्षिण कोरिया के सियोल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के प्रस्ताव के बाद की गई थी।
  • प्रकृति: यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं वाला एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
  • मुख्यालय: सिंगापुर (APEC सचिवालय)।
  • उद्देश्य: मुक्त एवं खुले व्यापार और निवेश के माध्यम से सतत आर्थिक विकास, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा समृद्धि को बढ़ावा देना।
  • सदस्यता: APEC में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिनमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ तथा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
    • भारत APEC का सदस्य नहीं है।
  • निर्णय प्रक्रिया: निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं तथा प्रतिबद्धताएँ स्वैच्छिक होती हैं।
  • वार्षिक शिखर सम्मेलन: APEC आर्थिक नेताओं की बैठक वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष एक अलग सदस्य अर्थव्यवस्था इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है।
  • 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग (चीन), इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणालियों के उन्नयन एवं अप्रचलन प्रबंधन (Obsolescence Management) के लिए इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ का अनुबंध किया है।

बराक मिसाइल प्रणाली के बारे में

  • उत्पत्ति: बराक इज़राइल मूल की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (Surface-to-Air Missile – SAM) प्रणाली है। हिब्रू भाषा में बराक का अर्थ बिजली (Lightning) है।
  • विकास: भारत और इज़राइल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के बीच सहयोग के माध्यम से उन्नत बराक-8 मिसाइल श्रृंखला का संयुक्त विकास किया है।

बराक मिसाइल प्रणाली के प्रमुख संस्करण

  • बराक-1 (पॉइंट डिफेंस सिस्टम): एक कम दूरी की नौसैनिक मिसाइल प्रणाली, जिसे युद्धपोतों को रक्षा की अंतिम मिसाइल-आधारित सुरक्षा परत प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
    • मुख्य रूप से आने वाली जहाज-रोधी मिसाइलों तथा शत्रु विमानों को रोकने में सक्षम।
    • इसे भारतीय नौसेना के कई युद्धपोतों पर तैनात किया गया है, जिनमें दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक पोत, शिवालिक श्रेणी एवं ब्रह्मपुत्र श्रेणी के फ्रिगेट तथा आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं।
  • बराक-8 (LRSAM): लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) एक उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ और IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
    • विमानों, हेलीकॉप्टरों, जहाज-रोधी मिसाइलों, मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) तथा क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित।
    • इसकी परिचालन मारक क्षमता लगभग 70–100 किमी है।
    • यह सक्रिय रडार सीकर, द्वि-दिशात्मक डेटा लिंक, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता तथा 360 डिग्री कवरेज से लैस है।
    • इसे भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों पर तैनात किया गया है, जिनमें कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोत शामिल हैं।
  • MRSAM (मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल): यह बराक-8 मिसाइल श्रृंखला का भूमि-आधारित संस्करण है, जिसे डीआरडीओ और IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
    • इसे भारतीय थल सेना एवं भारतीय वायु सेना के लिए विभिन्न विन्यासों  में विकसित किया गया है।
    • यह विमानों, मिसाइलों तथा अन्य हवाई खतरों के विरुद्ध वायु रक्षा प्रदान करती है।
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