संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।
संदर्भ: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत का पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) फ्रेमवर्क, 266 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुका है और स्थानीय समुदायों तथा जैव विविधता संरक्षक को लगभग 145 करोड़ रुपये का संवितरण कर सकता है, जो जैविक संसाधनों के उपयोग से न्यायसंगत लाभ साझाकरण को बढ़ावा देता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने 2008 से ABS तंत्र के माध्यम से 266 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 21.26 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- लाभार्थियों को लगभग 145 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें से 78 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वितरित किए गए।
- यह लाभ 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,500 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs), 230 से अधिक किसानों, छह राज्य वन विभागों और विभिन्न संस्थानों तक पहुँचा है।
- ABS निधि ने छह ‘रेड सैंडर्स’ अनुसंधान परियोजनाओं का भी समर्थन किया है।
- ABS प्राप्ति में क्षेत्र-वार योगदान:
- रेड सैंडर्स (Pterocarpus santalinus) – 120 करोड़ रुपये (45%)
- बीज क्षेत्र – 84.61 करोड़ रुपये (32.3%)
- फार्मास्युटिकल्स और आयुष – 36.61 करोड़ रुपये (13.8%)
- ये क्षेत्र कुल ABS संग्रह का लगभग 91% हिस्सा हैं।
- जैव विविधता नियम, 2024 के अंतर्गत, ABS राशि का 85–90% NBA द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्डों को लाभार्थियों के बीच वितरण हेतु स्थानांतरित किया जाता है।
पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) के बारे में
- पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) एक ऐसा तंत्र है जो जैविक संसाधनों और उनसे जुड़ी पारंपरिक जानकारी के उपयोग से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है।
- यह जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय समुदायों, किसानों, पारंपरिक ज्ञान धारकों और जैव विविधता संरक्षकों के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभों से जोड़ता है।
- लाभ मौद्रिक (रॉयल्टी, शुल्क, मुआवजा) या गैर-मौद्रिक (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, संयुक्त अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अधिकार साझा करना) हो सकते हैं।
- ABS निम्नलिखित को बढ़ावा देता है:
- जैव विविधता का संरक्षण
- जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग
- स्थानीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि
- पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की मान्यता
- यह ढांचा जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचित सहमति (PIC) और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) पर आधारित है।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 को जैव विविधता अभिसमय (1992) के अंतर्गत भारत के दायित्वों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह निम्नलिखित को विनियमित करता है:
- जैविक संसाधनों तक पहुँच।
- संबंधित पारंपरिक ज्ञान।
- अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण।
- जैविक संसाधनों पर आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)।
- उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्यायसंगत बंटवारा।
- यह अधिनियम तीन प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है:
- जैव विविधता का संरक्षण।
- इसके घटकों का संधारणीय उपयोग।
- जैविक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा।
- यह राष्ट्रीय जैव विविधता निधि, राज्य जैव विविधता निधियों और स्थानीय जैव विविधता निधियों के निर्माण का प्रावधान करता है।
भारत के ABS तंत्र द्वारा समर्थित वैश्विक और राष्ट्रीय फ्रेमवर्क
- जैव विविधता अभिसमय (1992)।
- पहुँच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल 2010 में अपनाया गया था और 2014 में लागू हुआ।
- राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) 2024–2030।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, विशेष रूप से निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण पर लक्ष्य 13।
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs), विशेष रूप से:
- SDG 1 (कोई गरीबी नहीं)
- SDG 8 (सभ्य काम और आर्थिक विकास)
- SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन)
- SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)
- SDG 15 (भूमि पर जीवन)