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सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवा के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
संदर्भ: हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए नई मंजूरी दी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान कार्यान्वयन को दर्शाता है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यूजीसी (UGC) ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल (यूनाइटेड किंगडम), यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क (यूनाइटेड किंगडम) और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (ऑस्ट्रेलिया) को मुंबई और बेंगलुरु में परिसर स्थापित करने के लिए ‘आशय पत्र’ प्रदान किए हैं। इससे इन विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- इन स्वीकृतियों के साथ, भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये संस्थान डीकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जैसी उन संस्थाओं में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने या तो अपना संचालन शुरू कर दिया है या यूजीसी ढांचे के तहत मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- यह पहल भारत को एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना और विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के पलायन को कम करना है।
उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में
- उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षण, अनुसंधान, शासन और शैक्षणिक जुड़ाव में वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-सांस्कृतिक आयामों के एकीकरण को संदर्भित करता है।
- इसके तीन प्रमुख आयाम हैं:
- स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण: घरेलू संस्थानों के भीतर वैश्विक पाठ्यक्रम, विदेशी संकाय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण अनुभव।
- सीमा-पार शिक्षा: विदेशी परिसर, संयुक्त और दोहरी डिग्रियाँ, और ऑनलाइन कार्यक्रम।
- अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता: देशों के बीच छात्रों, संकाय और शोधकर्ताओं का आवागमन।
- इसका उद्देश्य केवल विदेशी संस्थानों को आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान उत्कृष्टता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और ज्ञान के आदान-प्रदान में सुधार करना है।
अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता
- गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: वैश्विक शैक्षणिक मानकों, अंतर्राष्ट्रीय संकाय और सहयोगात्मक अनुसंधान से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और उनकी वैश्विक स्थिति मजबूत हो सकती है।
- छात्रों के पलायन में कमी: भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्रोत देशों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का बर्हिगमन होता है। भारत के भीतर ही विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक अवसरों का विस्तार इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है।
- अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना: अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ उन्नत अनुसंधान अवसंरचना, वैश्विक नेटवर्क, संयुक्त प्रकाशनों और नवाचार इकोसिस्टम तक पहुँच को सुविधाजनक बनाती हैं।
- भारत को शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना: भारत का जनसांख्यिकीय लाभ, अपेक्षाकृत कम शिक्षा लागत और रणनीतिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ‘ग्लोबल साउथ’ के अन्य हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान करती है।
- वैश्विक नागरिक तैयार करना: अंतर्राष्ट्रीयकरण छात्रों को अंतर-सांस्कृतिक दक्षताओं, वैश्विक दृष्टिकोणों और परस्पर जुड़ी दुनिया में आवश्यक कौशल से लैस करता है।
प्रमुख नीतिगत पहल और नियामकीय सुधार
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता, अनुसंधान सहयोग, संकाय आदान-प्रदान, स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।
- विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यूजीसी (UGC) विनियमन (2023) प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने, स्वतंत्र रूप से शुल्क निर्धारित करने और अपने मूल परिसरों के समकक्ष शैक्षणिक मानक बनाए रखने की अनुमति देता है।
- विदेशी योग्यताओं की मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए यूजीसी विनियमन (2025) विदेशी डिग्रियों को मान्यता देने और शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है।
- ‘स्टडी इन इंडिया‘, ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स‘ (GIAN) और ‘स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन‘ (SPARC) जैसी पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना, संकाय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और वैश्विक अनुसंधान साझेदारियों को मजबूत करना है।
उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ
- सीमित वैश्विक आकर्षण: दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के बावजूद, भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का केवल एक छोटा हिस्सा ही आकर्षित करता है और प्रमुख वैश्विक शिक्षा स्थलों से काफी पिछड़ा हुआ है।
- अनुसंधान और रैंकिंग में कमी: कई भारतीय संस्थानों को अनुसंधान आउटपुट, अंतर्राष्ट्रीय संकाय की उपस्थिति, वैश्विक रैंकिंग और अनुसंधान वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- विनियामक और परिचालन संबंधी बाधाएं: प्रत्यायन, वीजा प्रक्रियाओं, संकाय भर्ती और संस्थागत स्वायत्तता से संबंधित मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं।
- समानता और व्यवसायीकरण संबंधी चिंताएं: विदेशी परिसरों का विस्तार असमान रूप से समृद्ध वर्गों को लाभान्वित कर सकता है, जब तक कि इसके साथ पहुँच और समावेशन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न किए जाएं।
- खंडित अंतर्राष्ट्रीयकरण का जोखिम: घरेलू संस्थानों को सशक्त किए बिना केवल विदेशी परिसरों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से प्रणालीगत सुधार के बजाय समानांतर शैक्षिक इकोसिस्टम बन सकते हैं।
आगे की राह
- स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना: भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक शिक्षण, विदेशी संकाय की भागीदारी और वैश्विक शिक्षण अवसरों का विस्तार करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ व्यापक छात्र आधार को मिल सके।
- अनुसंधान इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और संस्थागत रैंकिंग को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारियों में निवेश बढ़ाना।
- विनियामक सुगमता में सुधार: गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए वीजा, शैक्षणिक सहयोग, संकाय गतिशीलता और संस्थागत साझेदारियों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना: छात्रवृत्तियों, वित्तीय सहायता और समान अवसरों को बढ़ावा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण का लाभ सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के छात्रों को मिल सके।
- भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना: ‘ग्लोबल साउथ’ और उससे परे के छात्रों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को आकर्षित करने के लिए भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति, लागत लाभ और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना।