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सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।
संदर्भ: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार, जुलाई–सितंबर 2026 में भारत की समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बढ़कर 55.5% हो गई, जबकि पिछली तिमाही की तुलना में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में
- सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।
- उद्देश्य: श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोजगारी दर (UR) सहित श्रम बाजार के प्रमुख संकेतकों का मापन करना।
- कार्यप्रणाली: ग्रामीण और शहरी भारत, दोनों के लिए रोजगार एवं बेरोजगारी के उच्च आवृत्ति वाले अनुमान तैयार करने हेतु जनवरी 2025 में सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण से पूर्व के सात दिनों के दौरान उसकी गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- आवृत्ति: संशोधित PLFS के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर मासिक अनुमान, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक अनुमान तथा सामान्य स्थिति (PS+SS) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS), दोनों के अंतर्गत वार्षिक अनुमान उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ऐतिहासिक विकास: इससे पहले के त्रैमासिक बुलेटिन (दिसंबर 2024 तक) केवल शहरी क्षेत्रों को कवर करते थे।
- अप्रैल–जून 2025 का बुलेटिन ग्रामीण और शहरी भारत, दोनों के लिए त्रैमासिक अनुमान प्रदान करने वाला पहला बुलेटिन था।
- जुलाई–सितंबर 2026 का बुलेटिन इस श्रृंखला का छठा बुलेटिन है।
PLFS (जुलाई–सितंबर 2026) के प्रमुख निष्कर्ष
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की समग्र LFPR पिछली तिमाही के 54.6% से बढ़कर 55.5% हो गई।
- ग्रामीण LFPR 56.9% से बढ़कर 58.1% हो गई, जबकि शहरी LFPR मामूली रूप से 50.2% से बढ़कर 50.4% हो गई।
- महिला LFPR में सुधार हुआ और यह 33.2% से बढ़कर 34.7% हो गई।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर समग्र LFPR में 0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): समग्र WPR पिछली तिमाही के 51.7% से बढ़कर 52.7% हो गया।
- ग्रामीण WPR 54.2% से बढ़कर 55.6% हो गया, जबकि शहरी WPR लगभग स्थिर रहते हुए 46.9% रहा।
- महिला WPR 31.3% से बढ़कर 32.8% हो गया, जबकि पुरुष WPR 73% से बढ़कर 73.4% हो गया।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर समग्र WPR में 0.5 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ।
- बेरोजगारी दर (UR): समग्र बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 5.4% से घटकर 5.1% हो गई।
- ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8% से घटकर 4.3% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर मामूली रूप से 6.7% से बढ़कर 6.8% हो गई।

- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर शहरी पुरुष बेरोजगारी दर 6.2% से घटकर 6.1% हो गई, जबकि महिला बेरोजगारी दर 9% से घटकर 8.8% हो गई।
- युवा बेरोजगारी (15–29 वर्ष): समग्र युवा बेरोजगारी दर 15.9% से घटकर 15.3% हो गई।
- ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर 14.7% से घटकर 13.6% हो गई।
- शहरी युवा बेरोजगारी दर 18.2% से बढ़कर 18.9% हो गई, जो पिछले छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है।
- शहरी महिला और पुरुष युवा बेरोजगारी दर क्रमशः बढ़कर 26.1% और 16.5% हो गई।
- रोजगार की स्थिति एवं कार्य की प्रकृति:
- ग्रामीण क्षेत्र: स्व-रोजगार करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 61.4% से बढ़कर 62.7% हो गई।
- शहरी क्षेत्र: नियमित वेतनभोगी/वेतन आधारित रोजगार 49.3% से बढ़कर 49.6% हो गया।
- अनियत श्रमिक: ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी हिस्सेदारी 22.5% से घटकर 21.7% और शहरी क्षेत्रों में 11.1% से घटकर 10.7% हो गई।
- समग्र रूप से, अनियत (कैजुअल) श्रमिकों की हिस्सेदारी 19% से घटकर 18.4% हो गई।
- रोजगार का क्षेत्रवार वितरण:
- ग्रामीण क्षेत्र: रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 52.9% से बढ़कर 56.7% हो गई।
- द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.4% से घटकर 21.9% हो गई, जबकि तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.7% से घटकर 21.4% रह गई।
- शहरी क्षेत्र: तृतीयक क्षेत्र रोजगार का प्रमुख स्रोत बना रहा, जिसमें लगभग 62% शहरी श्रमिक कार्यरत थे।
- अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 38.7% से बढ़कर 41.7% हो गई।
- राज्यवार बेरोजगारी:
- सर्वाधिक: केरल (8.7%), इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 7.8%)।
- न्यूनतम: कर्नाटक (2.8%), इसके बाद गुजरात (3.2%) और पश्चिम बंगाल (3.4%)।
- दर्जस\ किए गए राज्यों में केरल में युवा बेरोजगारी दर सर्वाधिक (28.9%) रही, जबकि गुजरात में यह न्यूनतम (7.9%) रही।
- अनुमानित रोजगार: इस तिमाही के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन 57.9 करोड़ लोग रोजगार में थे, जिनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएँ शामिल थीं।
