संदर्भ:
हाल ही में, न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट केरल सरकार द्वारा आम जनता के लिए सार्वजनिक की गई है। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन शोषण और अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा किया गया है।
समिति के बारे में:
- यह रिपोर्ट पांच साल पहले केरल सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।
न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन केरल सरकार द्वारा 2017 में वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) की याचिका के आधार पर किया गया था ताकि उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया जा सके।
- मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यरत महिलाओं के एक समूह ने पीड़िता का समर्थन करने के लिए एक साथ मिलकर ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव’ का गठन किया था, जबकि कुछ अभिनेताओं ने महिला विरोधी विचार व्यक्त किए थे।
- समिति में उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. हेमा, पूर्व अभिनेत्री शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केबी वलसाला कुमारी शामिल थीं।
- हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम सिनेमा में लैंगिक मुद्दों की छानबीन की और उद्योग के भीतर की परेशान करने वाली वास्तविकताओं को उजागर किया।
- इसने प्रभावशाली निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं से मिलकर बनी एक शक्तिशाली लॉबी के व्यापक नियंत्रण को उजागर किया, जो चुप्पी और दुर्व्यवहार की संस्कृति को कायम रखती है।
आंतरिक शिकायत समिति:
- POSH अधिनियम, 2013 यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता के लिए समितियों की स्थापना को अनिवार्य करता है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक संगठन को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने और कार्यस्थल पर पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करने में मदद करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना चाहिए।
- सभी संस्थानों के लिए ICC स्थापित करना अनिवार्य है, और इसे स्थापित न करने पर नियोक्ता को दण्डात्मक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है।
POSH अधिनियम के अनुसार,
- ICC को यौन उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज शिकायत पर जांच शुरू करने का अधिकार है।
- इसके पास साक्ष्य एकत्र करने और गवाहों को बुलाने का अधिकार है।
- यह भविष्य में ऐसे किसी अन्य मामले की सुनवाई के लिए उठाए जाने वाले कदमों और कार्रवाइयों की भी सिफारिश कर सकता है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- रिपोर्ट से पता चला है कि यौन उत्पीड़न व्यापक है, कई महिलाएं कैरियर में उन्नति की अपेक्षा में अवांछित प्रलोभन, दबाव और शोषण का शिकार हो रही हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, सिनेमा में महिलाओं के साथ अक्सर परिवार और करीबी रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें उपलब्ध कराए गए आवास में अकेले रहना सुरक्षित नहीं लगता।
- समिति ने मलयालम फिल्म उद्योग में 30 विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव किये जाने वाले शोषण के कम से कम 17 रूपों की पहचान की है।
- रिपोर्ट में उद्योग जगत में यौन शोषण और महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा की चिंताजनक संस्कृति को उजागर किया गया है।
- इसमें फिल्म सेटों पर शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराकर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया है।
- नियोक्ताओं और महिला कर्मचारियों के बीच अनुबंध अक्सर लिखित रूप में औपचारिक नहीं होते, जिसके कारण पारिश्रमिक पर सहमति में असंगतताएं पैदा होती हैं।
- नियोक्ताओं और महिला कर्मचारियों के बीच अनुबंध अक्सर लिखित नहीं होते, जिसके कारण वेतन पर सहमति में असंगतता उत्पन्न होती है।
- रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की स्थापना करना प्रभावी नहीं हो सकता है।
- महिलाओं को प्रतिशोध का डर रहता है और अक्सर उन्हें शिकायत दर्ज न कराने के लिए मजबूर किया जाता है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग जगत में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर हमले आम बात है।
- इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पुरुषों को भी महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कुछ प्रसिद्ध पुरुष कलाकारों को शक्तिशाली समूहों के साथ संघर्ष के कारण लंबे समय तक उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- जवाब में समिति ने बताया कि उद्योग में कुछ लोगों ने, जिनमें एक प्रमुख अभिनेता भी शामिल है, दावा किया है कि महिलाएं लंबे समय से बिना किसी शिकायत के कार्य स्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल रही हैं।
- समिति ने पाया कि मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (AMMA) में इन मुद्दों के समाधान के बारे में चर्चा के बावजूद, कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है तथा अधिकारों का उल्लंघन जारी है।
क्या किया जाना चाहिए?
हेमा समिति की रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए, मलयालम फिल्म उद्योग को चाहिए कि:
- अनुबंधों को औपचारिक रूप दिया जाए तथा फिल्म सेटों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
- आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) को मजबूत करें और प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करें।
- नियमित ऑडिट आयोजित करें और पारदर्शिता को बढ़ावा दें।
- प्रभावित व्यक्तियों के लिए परामर्श, कानूनी सहायता और सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रदान करें।
- लैंगिक समानता पर उद्योग-व्यापी प्रशिक्षण लागू करें तथा परिवर्तन को बढ़ावा देने में सभी हितधारकों को शामिल करें।
- इस रिपोर्ट के निष्कर्ष नागरिक समाज और उद्योग जगत के नेताओं से इन गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं को तत्काल संबोधित करने और ठीक करने का आग्रह करते हैं।