संदर्भ:
हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लॉन्च की, मुख्यमंत्री ने नियम पुस्तिका और एक नए आवेदन पोर्टल का उद्घाटन किया।
- उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता नियम, 2025 विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं, जो धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समानता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित शासन को बढ़ावा देते हैं।
- UCC विधेयक 7 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 12 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था।
- UCC सेवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए आसान पहुँच, पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान करना है।
- पोर्टल की विशेषताएँ
- UCC पोर्टल में आधार-आधारित सत्यापन और 22 भाषाओं में AI अनुवाद की सुविधा है, और यह 13 से अधिक विभागों के डेटा को एकीकृत करता है।
- यह प्रणाली आपदा रिकवरी सहायता के साथ क्लाउड-आधारित है।
- यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप समाप्ति और वसीयतनामा उत्तराधिकार जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान करता है।
- वसीयतनामा उत्तराधिकार में, ऑनलाइन पंजीकरण, संशोधन, पुनर्वैधीकरण या पुनरुद्धार के लिए वसीयत को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
- नागरिकों की सहायता के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) दूरदराज के क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सेवाएँ प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उप-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।