संक्षिप्त समाचार

न्याय की देवी की नई प्रतिमा

संदर्भ:

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में “न्याय की देवी की पुरानी प्रतिमा’ की जगह नई प्रतिमा का अनावरण किया।

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नई प्रतिमा का डिज़ाइन दिल्ली के कला महाविद्यालय में पढ़ाने वाले भित्ति-चित्रकार विनोद गोस्वामी ने तैयार किया है।
आधुनिक समय की ‘लेडी जस्टिस'(न्याय की देवी) का उद्गम रोमन पौराणिक कथाओं में न्याय की देवी जस्टिटिया से हुआ है।
प्रतिमा का अनावरण हाल के कानूनी सुधारों के अनुरूप है, जिसमें नई आपराधिक संहिताएं भी शामिल हैं, जो भारत के कानूनी ढांचे को “उपनिवेशवाद से मुक्त” करने के लक्ष्य को दर्शाती हैं।

21वाँ दिव्य कला मेला

संदर्भ :

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित जानकारी

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) के माध्यम से 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया।
यह दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए समर्पित एक स्मारकीय मेला है, जो दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पाद, प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करता है।
20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की प्रभावशाली श्रृंखला का प्रदर्शन करने के लिए इस 11 दिवसीय मेले में एकत्रित हुए।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक और आईडीबीआई बैंक द्वारा दिव्यांग उद्यमियों को 1.21 करोड़ रुपये के ऋण भी वितरित किए गए।
2022 में इसकी स्थापना के बाद से, पूरे देश में 20 से अधिक मेले आयोजित किए गए हैं, जिसमें भाग लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए 15 करोड़ रुपये से अधिक की संयुक्त आय हुई है ।
मेले में ‘दिव्य कला शक्ति’ नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे भारत से दिव्यांग कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जो उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक राष्ट्रीय मंच बनेगा।
सरकार से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में एक विश्व कला मेले की मेजबानी करने का आग्रह किया गया है।

‘क्लिक-टू-कैंसल’ नियम

संदर्भ:

हाल ही में, अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने घोषणा की कि वह जल्द ही “क्लिक-टू-कैंसल” नियम लागू करेगा।

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इस नियम से उपभोक्ताओं के लिए सदस्यता और सब्सक्रिप्शन रद्द करना आसान हो जाएगा।
यह नियम रद्दीकरण को मुश्किल बनाने के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाएगा, और ऐसा करने पर उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।

“क्लिक-टू-कैंसल” नियम

“क्लिक टू कैंसल” नियम के तहत खुदरा विक्रेताओं, जिम और अन्य व्यवसायों को सब्सक्रिप्शन, ऑटो-रिन्यूअल और मुफ़्त ट्रायल के लिए उपभोक्ताओं की सहमति लेनी होगी जो सशुल्क सदस्यता में बदल जाते हैं।
रद्दीकरण विधि साइनअप प्रक्रिया जितनी “कम से कम उपयोग में आसान” होनी चाहिए।
रद्दीकरण उसी विधि (ऑनलाइन, फ़ोन, आदि) के माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए जिसका उपयोग उपभोक्ता साइन अप करने के लिए करते हैं।

नियम के कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

कंपनियां लोगों से रद्द करने के लिए लाइव या वर्चुअल प्रतिनिधि से बात करने की मांग नहीं कर सकती हैं, अगर उन्हें साइन अप करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी;
कंपनियाँ फ़ोन से रद्द करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं, और उन्हें सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान फ़ोन का जवाब देना होगा या संदेश पर प्रतिक्रिया देनी होगी। यदि वे संदेश पढ़तें हैं, तो कंपनियों को तुरंत जवाब देना होगा|
उन सदस्यताओं/सदस्यताओं के लिए जो मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से पेश की गई थीं, कंपनियां व्यक्तिगत सदस्यता को अनिवार्य नहीं कर सकती हैं, और उन्हें ऑनलाइन या फोन पर रद्दीकरण के विकल्प देने होंगे |

भारत में फिलहाल ऐसा कोई विनियमन नहीं है।

मुसनेड (Musaned) प्लेटफार्म

संदर्भ:

हाल ही में, सऊदी अरब ने प्रवासी श्रमिकों की मजदूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुसनेड लॉन्च किया।

अन्य संबंधित जानकारी

मुसानेड एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और एक नई एकीकृत प्रणाली है जो भर्ती प्रक्रियाओं को अभूतपूर्व तरीके से सुविधाजनक बनाती है।
इस मंच का उद्देश्य घरेलू कामगारों की भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाना तथा नियोक्ताओं और घरेलू कामगारों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करना है।
इससे सूडान, इथियोपिया, युगांडा, मिस्र और केन्या जैसे कम से कम 10 अफ्रीकी देशों के साथ-साथ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे नौ एशियाई देशों को लाभ होगा।
यह प्रणाली विदेशी दूतावासों को सऊदी अरब में काम कर रहे अपने नागरिकों से संबंधित सभी विवरणों को देखने की अनुमति देती है।
इस प्लेटफॉर्म के तहत, घरेलू कार्य क्षेत्र में विदेशी श्रमिक मौजूदा रोजगार अनुबंधों की जांच कर सकते हैं और एक समर्पित मुसानेड श्रम ऐप में अपडेट का पालन कर सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म को अनुबंध बीमा और स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा जा सकता है।

समर्थ योजना

संदर्भ:

सरकार ने “समर्थ” योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।

समर्थ योजना

समर्थ वस्त्र मंत्रालय का मांग-आधारित और प्लेसमेंट-उन्मुखी व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम है।
इस योजना को दो वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26) के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 495 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, ताकि 3 लाख लोगों को कपड़ा-संबंधी कौशल में प्रशिक्षित किया जा सके।

उद्देश्य:

कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित और समर्थन देना।
उभरती हुई तकनीकी और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया गया है।
समर्थ योजना के तहत, मंत्रालय ने कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से 3.27 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 2.6 लाख (79.5%) को रोजगार मिला है।

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