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सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केन्द्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।
संदर्भ:
केंद्र सरकार ने लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया SEED योजना के तहत 3,438 स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन किया गया है जिसमें 46,067 सदस्यों वाले विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय शामिल हैं।
अन्य संबंधित जानकारी:
- इन समुदायों के कल्याण के प्रयासों में समन्वय के लिए मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) की भी स्थापना की है।
- बोर्ड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) और कई गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समुदायों के साथ सीधे जुड़ने के लिए काम कर रहा है।
- हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों में विमुक्त जनजातियों की भागीदारी पर अलग से डेटा नहीं है।
- SEED योजना सरकार के उन समूहों के लिए सामाजिक न्याय और समावेशन सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो परंपरागत रूप से औपचारिक कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं।
विमुक्त/घुमंतू/अर्ध-घुमंतू लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED)
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में शुरू की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT/NT/SNT) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- SEED योजना का लक्ष्य 2.50 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवार हैं, जो केंद्र या राज्य सरकारों की समान योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: –
- विमुक्त समुदायों के अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता हेतु उच्च-गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के माध्यम से विमुक्त समुदायों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना।
- आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के सहयोग से विमुक्त/घुमंतू/अर्थ-घुमंतू जनजातियों के लिए सामुदायिक संस्थानों के छोटे समूहों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करके सामुदायिक स्तर की पहल का समर्थन करती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत विमुक्त समुदाय के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
विमुक्त, घुमंतू और अर्थ-घुमंतू जनजातियों के बारे में
- विमुक्त जनजातियाँ, घुमंतू और अर्थ-घुमंतू जनजातियाँ भारत के सबसे दूरस्थ, हाशिए पर पड़े और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- उनकी जनसंख्या के बारे में कोई आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रेनके आयोग (2008) ने 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी जनसंख्या 10.74 करोड़ बताई थी। वर्तमान अनुमान के अनुसार उनकी आबादी 25 करोड़ हो सकती है।
विमुक्त जनजातियाँ (DNTs)
- 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कई कानूनों के तहत, अंग्रेजों ने कभी विमुक्त जनजातियों को ‘जन्मजात अपराधी’ के रूप में ‘अधिसूचित’ किया था।
- ये भेदभावपूर्ण अधिनियम, जो वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर पूरे समुदायों को अपराधी बनाते थे, स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए थे।
- परिणामस्वरूप, ऐसे समुदायों को “विमुक्त” कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि अब उन्हें कानून द्वारा अपराधी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- इनमें से कुछ विमुक्त समुदाय भी घुमंतू प्रकृति के थे।
घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय
ये ऐसे समुदाय हैं जो एक स्थायी स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
अर्ध-घुमंतू समूह लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई निश्चित घर नहीं होता।
ऐतिहासिक रूप से, घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की निम्नलिखित तक पहुँच नहीं होती थी:
- निजी भूमि
- या घर का स्वामित्व
- किसान कल्याण सेवाओं तक
विमुक्त जनजातियों के वर्गीकरण से संबंधित मुद्दा
विमुक्त जनजातियों का वर्गीकरण भारत की आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत उनकी औपचारिक मान्यता को दर्शाता है। जहाँ कुछ लोग विमुक्त जनजातियों को मौजूदा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में शामिल करने के पक्ष में हैं, वहीं कुछ अन्य विमुक्त जनजातियों के लिए एक अलग आरक्षण श्रेणी की माँग करते हैं।
- उदाहरणार्थ: रेनके आयोग 2008 के अनुसार लगभग 72% घुमंतू जनजातियों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।
वर्तमान में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की मौजूदा सूचियों की तरह, विमुक्त जनजातियों की कोई केंद्रीय सूची नहीं है, जिससे उन्हें संवैधानिक या कानूनी मान्यता नहीं मिलती।
- उदाहरणार्थ, इडेट आयोग ने रेखांकित किया कि 1526 विमुक्त समुदायों में से 269 को किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है।
सामाजिक-आर्थिक पहचान का अभाव: कुछ विमुक्त जनजातियों को विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिसमें कोई एकरूपता नहीं है।
- पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) ने उनके व्यावसायिक खतरों और उनकी पहचान की प्रणालीगत अदृश्यता का दस्तावेजीकरण किया।
