संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना (NATS) 2.0 पोर्टल की शुरुआत की।
अन्य संबंधित जानकारी
- इस पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (BoATs/BoPT) के साथ मिलकर विकसित किया है।
- यह पहल युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरकता पर सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपये की राशि का वजीफा भी प्रदान किया गया।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- यह पोर्टल लोगों को पंजीकरण करने और अवसरों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाकर प्रशिक्षुता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है तथा उद्योगों को नौकरी के अवसरों और अनुबंधों को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सहायता करता है।
- सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे अपने हिस्से के बजीफे का भुगतान शुरू कर दिया है।
- आईटी/आईटीईएस, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को इस पहल से लाभ मिलता है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना (NATS)
- यह भारतीय युवाओं को व्यापार विषयों में कौशल प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- वर्ष 1973 में संशोधित यह योजना प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है।
- यह स्नातकों, डिप्लोमा छात्रों और व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों को प्रायोगिक, व्यावहारिक ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग (OJT) आधारित कौशल अवसर प्रदान करती है।
- प्रशिक्षण की अवधि: 6 महीने से 1 वर्ष।
महत्व
- एनएटीएस 2.0 पोर्टल प्रशिक्षुता को सर्वसुलभ बनाने, कौशल अंतर को पाटने, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- इसका उद्देश्य प्रशिक्षुता के अवसरों की पहुंच को बढ़ाना तथा अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं के बीच मेलजोल में सहायता करना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संयोजन
- एनएटीएस 2.0 पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना और शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच बाधाओं को समाप्त करना है।
- यह छात्रों के लिए सीधा और समानांतर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने पर जोर देता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अप्रेंटिसशिप इम्बेडेड डिग्री पाठ्यक्रम (AEDP) के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।