संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है और अगले दशक में 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
अन्य संबंधित जानकारी
- सरकार का लक्ष्य 2033 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 7-8% है।
- अक्टूबर 2024 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार का 2% हिस्सा बनाएगी।
भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का अवलोकन
- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, जो तकनीकी प्रगति और सरकारी समर्थन से प्रेरित है, तथा इसमें विकास और वैश्विक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।
- DPIIT स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल के अनुसार, अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 2023 में 189 हो गई है।
- भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- यह वृद्धि निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रेरित होने की उम्मीद है, जिसमें भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित लगभग 250 स्टार्टअप की आशाजनक संभावनाएं शामिल है।
- 2025 तक, उपग्रह निर्माण क्षेत्र भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होगा।
- इनोवेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने और आय के नयें अवसरों का उपयोग करने के लिए लॉन्च सेगमेंट भारत में स्टार्टअप और छोटे और मध्यम व्यवसायों (SME) के लिए तेजी से एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनता जा रहा है।
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौतियाँ
- प्रमुख चुनौतियों में से एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में नवाचार को आगे बढ़ाने में सक्षम कुशल कार्यबल की आवश्यकता है
- एक लचीली अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत को अंतरिक्ष घटक विनिर्माण के लिए एक विश्वसनीय घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे इसकी तकनीक स्वतंत्रता, निर्यात क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
- भारतीय अंतरिक्ष तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में भी सीमित सीड-स्टेज निवेश है।
- कोई राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून नहीं है, जो देश में अंतरिक्ष से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाने और संचालन के मामले में भ्रम पैदा करता है।
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करने के लिए समर्पित 1,000 करोड़ रुपये के एक वेंचर कैपिटल (VC) फंड की स्थापना को मंजूरी दी है।
- 2020 में IN-SPACe की स्थापना, एक एजेंसी जो अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसकी देखरेख करने के लिए सरकार और निजी निवेशकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है, अंतरिक्ष स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए एक प्रमुख सुविधा के रूप में कार्य करती है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 ने अंतरिक्ष विभाग के वार्षिक बजट में 18% की वृद्धि की।
- फरवरी 2024 में, भारत सरकार ने उपग्रह घटक विनिर्माण और उपग्रह और उपयोगकर्ता ग्राउंड सेगमेंट में 100% स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी; उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% तक; और रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्रों में 49% तक।