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सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से संबंधित विषय।
संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने हाल ही में संसद को पीएम-विकास (PM-VIKAS) योजना की स्थिति से अवगत कराया।
PM-VIKAS योजना के बारे में
• प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘नई रोशनी’, ‘उस्ताद’ और ‘हमारी धरोहर’ का विलय किया गया है।
• यह योजना निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी) के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है:
- कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
- महिला नेतृत्व और उद्यमिता
- स्कूल छोड़ने वालों के लिए शैक्षिक सहायता (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान – NIOS के माध्यम से)
- बुनियादी ढाँचे का विकास (प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम – PMJVK के माध्यम से)
• मुख्य विशेषताएँ:
- इसका लक्ष्य कौशल विकास, शिक्षा, उद्यमिता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों का सर्वांगीण विकास करना है।
- यह योजना पारंपरिक और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के नेतृत्व, स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास पर केंद्रित है।
- इसके तहत छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं, युवाओं, और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- यह योजना अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क, और ऋण तक पहुँच प्रदान करती है।
- प्रशिक्षण, शिक्षा और उद्यमिता के लिए 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है; इसके साथ ही प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के माध्यम से लागत-साझाकरण के आधार पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की उपलब्धियाँ
- यह योजना पारदर्शिता, दक्षता और उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। अब तक, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 41 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिससे 1.34 लाख से अधिक युवाओं और कारीगरों को लाभ पहुंचा है।
- इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखना है। इसके तहत, अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 41 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनसे 1.34 लाख से अधिक युवा और कारीगर लाभान्वित हुए हैं।