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सामान्य अध्ययन–3: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे; बफर स्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय।
संदर्भ: सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का वर्ष 2035–36 तक विस्तार कर दिया है। इसके तहत नए आवेदनों के लिए लगभग ₹2,700 करोड़ की राशि उपलब्ध है।
चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना (PLI-MD 1.0) को समझना
- शुरुआत एवं उद्देश्य: इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020–21 में की गई थी। वर्ष 2020–21 से 2027–28 की अवधि के लिए इसका वित्तीय परिव्यय ₹3,420 करोड़ निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और आयात पर निर्भरता कम करना था।
- मूल लक्षित क्षेत्र: इस योजना में चिकित्सा उपकरणों की प्रकृति एवं नैदानिक उपयोग के आधार पर चार श्रेणियाँ शामिल थीं:
- कैंसर देखभाल एवं रेडियोथेरेपी से संबंधित चिकित्सा उपकरण।
- रेडियोलॉजी, इमेजिंग (आयनीकरण एवं गैर-आयनीकरण विकिरण आधारित उत्पादों सहित) तथा परमाणु इमेजिंग उपकरण।
- एनेस्थीसिया, हृदय-श्वसन संबंधी चिकित्सा उपकरण (संबंधित कैथेटर सहित) तथा गुर्दा देखभाल संबंधी चिकित्सा उपकरण।
- प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रकार के इम्प्लांट।
- प्रोत्साहन तंत्र: चयनित कंपनियाँ भारत में निर्मित पात्र चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर पाँच वर्षों तक 5% प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र थीं। यह योजना मूल रूप से केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू थी।
- PLI-MD 1.0 के तहत उपलब्धियाँ: इस योजना से 60 से अधिक उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों एवं उनके घटकों का घरेलू विनिर्माण संभव हुआ, जिनका कुल उत्पादन मूल्य ₹16,000 करोड़ से अधिक रहा।
- नीतिगत ढाँचा: राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 क्षेत्र के समग्र विकास के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इनमें विनियमन, अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास (R&D), निवेश, कौशल विकास और वैश्विक ब्रांडिंग शामिल हैं। PLI योजना घरेलू विनिर्माण एवं निवेश को प्रोत्साहन देकर इस नीति को पूरक सहायता प्रदान करती है।
PLI-MD 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ
- विस्तार एवं वित्तीय परिव्यय: इस योजना को वर्ष 2035–36 तक विस्तारित किया गया है तथा नए आवेदनों के लिए लगभग ₹2,700 करोड़ की राशि उपलब्ध है।
- लक्षित क्षेत्रों में संशोधन: पहले की नैदानिक उपयोग पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली को हटाकर इसके स्थान पर विनिर्माण-उन्मुख चार श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं:
- TS 1: चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ, डिस्पोजेबल उपकरण एवं इम्प्लांट।
- TS 2: महत्त्वपूर्ण घटक।
- TS 3: उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण, जिनका घरेलू विनिर्माण वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है।
- TS 4: उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण, जिनका वर्तमान में भारत में केवल असेंबली कार्य किया जाता है।
- विभेदित प्रोत्साहन: प्रोत्साहन दरों को चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा। इनकी औसत दर TS 1 के लिए लगभग 5%, TS 2 एवं TS 3 के लिए 9% तथा TS 4 के लिए 6% होगी।
- पात्रता मानदंडों में छूट: प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बिक्री सीमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है तथा न्यूनतम निवेश की आवश्यकता भी कम कर दी गई है। आवेदक एक या एक से अधिक लक्षित श्रेणियों में कई आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कार्यान्वयन में लचीलापन: आवेदकों को विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया विस्तारित अवधि तक लगातार खुली रहेगी।
- गहन विनिर्माण पर जोर: महत्त्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण, मूल्य शृंखला के एकीकरण तथा 3T MRI, PET-CT, अल्ट्रासाउंड प्रोब एवं कंसोल और उच्च क्षमता वाले IVD एनालाइजर जैसे उन्नत उपकरणों के विनिर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उपकरणों का वर्तमान में भारत में विनिर्माण नहीं होता है।
विस्तारित योजना का महत्त्व
- आयात पर निर्भरता कम करना: उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों एवं महत्त्वपूर्ण घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना।
- घरेलू मूल्य शृंखला को मजबूत करना: अंतिम उत्पादों की असेंबली तक सीमित रहने के बजाय स्वदेशी घटक विनिर्माण और घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- निवेश एवं MSME को प्रोत्साहन: नए निवेश को प्रोत्साहित करना, घरेलू घटक निर्माताओं के लिए अवसर सृजित करना तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- सस्ती स्वास्थ्य सेवा एवं निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: घरेलू स्तर पर चिकित्सा उपकरणों की अधिक उपलब्धता, उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम करने तथा वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र
- बाजार का आकार: भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इस दशक के भीतर इसके बढ़कर 30–50 अरब डॉलर तथा वर्ष 2047 तक 250 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- वैश्विक स्थिति: भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है।
- निर्यात प्रदर्शन: चिकित्सा उपकरणों का निर्यात वित्त वर्ष 2020–21 के 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत 187 देशों को इनका निर्यात करता है।
- आयात पर निर्भरता: भारत अब भी चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है। अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं की उपकरण संबंधी अनुमानित 70–80% आवश्यकताएँ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरी होती हैं।