संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
संदर्भ:
लिटिल और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने एक शिकायत में आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत जानकारी साझा की कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जनजातीय अधिकारों से संबंधित मुद्दों को हल कर दिया गया है, जिससे 72,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए उन्हें वन मंजूरी मिल गई।
अन्य संबंधित जानकारी
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने 2022 में एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अधिकारों की पहचान और उनसे संबंधित मुद्दों को हल कर लिया गया है तथा वन भूमि के हस्तांतरण की सहमति इसके बाद ही ली गई।
- प्रशासन ने दावा किया कि ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत संरक्षित वन के 121.87 वर्ग किलोमीटर और मानित वन के 8.8 वर्ग किलोमीटर के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातियों के अधिकारों की पहचान कर ली गयी है और उनके निपटान का काम पूरा हो चुका है।
- अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मासिक वन अधिकार अधिनियम रिपोर्ट में कहा है कि कानून को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन, पहले से ही अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम), 1956 के तहत संरक्षित हैं।
- जहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) अधिनियम, 1956 प्रशासक को वन भूमि का हस्तांतरण करने की अनुमति देता है, वहीं वन अधिकार अधिनियम के अनुसार पहले निपटान अधिकार प्राप्त करना और ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह स्पष्ट नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण वन अधिकार अधिनियम के अनुसार हुआ या PAT 56 के अनुसार।
- परिषद ने कहा कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत शोम्पेन जनजाति की सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी बाद में सहमति प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता व्यक्त की थी।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना
ग्रेट निकोबार द्वीप पर वृहत अवसंरचना परियोजना का संचालन सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग द्वारा किया गया था और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
परियोजना में निम्नलिखित का विकास शामिल है –
- एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT),
- एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- एक टाउनशिप, और
- 16,610 हेक्टेयर में फैला एक 450 MVA (मेगावोल्ट-एम्पीयर) गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र।
‘ग्रेट निकोबार का समग्र विकास’ परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन की एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश की गई थी।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बाद में 18 नवंबर, 2020 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुपालन पर ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र जारी किया।
अक्टूबर 2022 में, परियोजना को सैद्धांतिक रूप से वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी मिल गई।
वन अधिकार अधिनियम, 2006
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।
वन अधिकारों की मान्यता: अधिनियम की धारा 6 में वन अधिकारों के संबंध में निर्णय लेने के लिए पारदर्शी तीन-चरणीय प्रक्रिया दी गयी है।
- ग्राम सभा की पहल: अपने अधिकार क्षेत्र में व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करना और उसके बाद उसकी एक प्रति उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजना।
- उप-मंडल स्तरीय समिति: यह समिति ग्राम सभा के प्रस्ताव की जांच करती है, वन अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करती है और अंतिम निर्णय के लिए उसे जिला स्तरीय समिति को भेजती है।
- जिला स्तरीय समिति: जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के अभिलेखों पर अंतिम निर्णय लेती है और इसके निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं।
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति: यह वन अधिकारों की उचित मान्यता और वे किसमें निहित हैं, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की देखरेख करती है।
आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956 (PAT 56)
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) अधिनियम, 1956 को आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन (PATR) 1956 के रूप में भी जाना जाता है।
- यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्वदेशी जनजातियों को बाहरी शोषण और घुसपैठ से बचाने के लिए भारत में लागू किया गया एक कानून है।
- यह बाहरी लोगों को आरक्षित जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने और भूमि अधिग्रहण करने से रोकता है और इसमें उल्लंघन के लिए कारावास और जुर्माना जैसे दंड के प्रावधान भी शामिल हैं।
- यह अधिनियम जनजातीय समुदायों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है, जिसमें जारवा, ओंग, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनली जैसे समूह शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।